रांची: झारखंड में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी को करीब 13 साल पुराना बुलेटप्रूफ वाहन दिया गया था, जो बार-बार खराब हो रहा था। कई बार शिकायत करने के बावजूद सरकार ने वाहन नहीं बदला।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा को लेकर सरकार को कई बार जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा में लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
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13 साल पुराना था बुलेटप्रूफ वाहन
अजय साह के अनुसार, बाबूलाल मरांडी का बुलेटप्रूफ वाहन करीब 13 साल पुराना था और लगातार खराब हो रहा था। इस संबंध में 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया था। इसके अलावा गृह सचिव, डीजीपी और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि समस्या का समाधान नहीं होने पर बाबूलाल मरांडी ने 9 नवंबर को खराब बुलेटप्रूफ वाहन सरकार को वापस कर दिया। भाजपा का आरोप है कि इसके बाद भी सरकार ने उनके लिए दूसरे सुरक्षित वाहन की व्यवस्था नहीं की है।
मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के काफिले और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में अंतर होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले में 26 से 27 गाड़ियां चलती हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष को पुराना और खराब वाहन दिया गया था।
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उन्होंने यह भी कहा कि बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में लगे जवानों की जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं।
अर्जुन मुंडा की सुरक्षा का मामला भी उठाया
अजय साह ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से सुरक्षा वाहनों को लेकर छह बार पत्र लिखा गया था। गृह विभाग ने कार्रवाई का निर्देश भी दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने 6 नवंबर को अर्जुन मुंडा के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया।
सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की मांग
अजय साह ने राज्य सरकार से बाबूलाल मरांडी और उनके सुरक्षा दस्ते को तुरंत सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की तकनीकी जांच कराने और पुरानी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि नेताओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए।
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