सात निश्चय-3 के एक करोड़ रोजगार के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तक 91 हजार 106 रोजगार सृजित किए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ विभाग ही ने प्रशासनिक कामकाज को तेज, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। विभागीय सूचना के अनुसार, भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग अधिनियमों में सुधार किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 107 फेलो को सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से 07 खिलाड़ियों को नियुक्ति मिली है। अनुकंपा नियुक्तियों पर नजर रखने के लिए विभाग ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है।
प्रशासनिक दक्षता, प्रशिक्षण और ई-पास व्यवस्था में सुधार
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रशासनिक दक्षता और कर्मियों के क्षमतावर्धन पर भी विभाग ने विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है, वहीं आई-गॉट पोर्टल के माध्यम से राज्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिपार्ड, पटना को आईएसओ 9001 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। कार्यों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मास्टर सर्कुलर व एसओपी जारी किए गए हैं और 40 विभागों की 84 सेवाओं में ऑनलाइन ई-पास व्यवस्था लागू की गई है।
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सहयोग पोर्टल, हेल्पलाइन 1100 और पंचायत शिविरों से शिकायत निवारण
इधर, जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में विभाग ने सहयोग पोर्टल एवं हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है, जिसमें 30 दिनों के भीतर निस्तारण की व्यवस्था है। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों की ओर से किए गए आवेदन और शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों और आवेदनों का जिला और पंचायत स्तर पर संतोषजनक समाधान न मिलने पर मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित सुनवाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग पथ एवं आवेदन प्राप्ति केंद्र शुरू किया गया है।
सात निश्चय-3, बिहार गति व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं का विस्तार
विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य की विकास योजनाओं की निगरानी के लिए न्याय के साथ विकास को समर्पित सात निश्चय-3 (2025–30) को स्वीकृति दी गई है, जिसके अनुश्रवण की जिम्मेदारी बिहार विकास मिशन को सौंपी गई है। 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा के लिए बिहार गति व्यवस्था शुरू की गई है और नीति आयोग की तर्ज पर राज्यस्तरीय नीति एवं विकास आयोग गठित करने की घोषणा गई है। इसी क्रम में विभाग ने कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली के तहत 2.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को व्हाटस अप के जरिए पहुंचाने के लिए बीएसएनएल का चयन कर लगभग 2.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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