भागलपुर: बिहार के भागलपुर शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिले के करीब 350 शिक्षकों के खातों में पिछले तीन वर्षों के दौरान एक ही महीने में कई बार वेतन और भत्तों की राशि भेज दी गई। जांच में मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को 4 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त पैसे सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
विभागीय जांच में पता चला है कि भागलपुर और बांका जिले में मिलाकर कुल 1.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ है। इसमें से अब तक 67.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।
किसी को चार तो किसी को छह बार मिला भुगतान
जांच के दौरान वेतन भुगतान में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। पीरपैंती के शिक्षक अरुण कुमार रजक को जुलाई 2025 में चार बार वेतन भेजा गया। वहीं गोपालपुर के शिक्षक रवि रौशन झा को फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच छह बार चेक के जरिए भुगतान किया गया। शिक्षक आलोक कुमार चौधरी के खाते में भी जुलाई 2025 में चार किस्तों में वेतन भेजा गया।
शिक्षकों को नहीं पता कितनी राशि लौटानी है
विभाग की कार्रवाई के बीच शिक्षकों ने भी अपनी परेशानी सामने रखी है। उनका कहना है कि उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई है कि उनके खाते में कितनी अतिरिक्त राशि आई है और उन्हें कुल कितना पैसा वापस करना है।
शिक्षक संघ ने विभाग से मांग की है कि पहले सभी संबंधित शिक्षकों को लिखित नोटिस देकर वसूली की राशि बताई जाए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने का भी सुझाव दिया गया है।
दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
शिक्षक संघ का आरोप है कि वेतन भुगतान में हुई इस गड़बड़ी के लिए केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। संघ ने स्थापना शाखा, कंप्यूटर ऑपरेटरों और वेतन जारी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की मांग की है। साथ ही जिम्मेदार बैंक कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई है।
4 नवंबर तक लौटाने होंगे अतिरिक्त पैसे
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी संबंधित नियोजित, विशिष्ट, माध्यमिक और विद्यालय अध्यापकों को 4 नवंबर तक अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए डीपीओ स्थापना, भागलपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट या चालान जमा करना होगा।
वहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों के सेवा अभिलेख और बैंक स्टेटमेंट का मिलान कर वास्तविक अतिरिक्त भुगतान की राशि निर्धारित करने को कहा गया है।
