Patna: पटना में आयोजित एक महत्वपूर्णप्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के प्रमुख के रूप रूप में जनसेवा और प्रशासनिक नेतृत्व के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बिहार मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुई यह यात्रा राष्ट्र प्रथम और जनसेवा की मिसाल बन चुकी है। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद ने तीन प्रमुख प्रस्ताव पारित करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और पिछले 12 वर्षों में बिहार को मिले अभूतपूर्व केंद्रीय सहयोग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा पारित मुख्य प्रस्ताव और संकल्प
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:
– अभिनंदन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्रिपरिषद और बिहार की समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन।
– कृतज्ञता: पिछले 12 वर्षों में बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के प्रति आभार।
– संकल्प: केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बिहार को ‘विकसित भारत 2047’ में अग्रणी भागीदार बनाने तथा राज्य को निवेश, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार और सुशासन का प्रमुख केंद्र बनाने का दृढ़ संकल्प।
आवास, अन्न योजना और सामाजिक सुरक्षा
केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.98 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राज्य के 8.57 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर समाज के हर वर्ग को सशक्त किया गया है।
स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में प्रगति
– स्वास्थ्य: दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी गई है, जिसमें 750 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और 125 एमबीबीएस सीटें होंगी। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 के 13 से बढ़कर 2026-27 में 32 हो गई है और एमबीबीएस सीटें बढ़कर 4,835 हो गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।
– महिला सशक्तिकरण: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि अंतरित की गई है, और 50 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
– कृषि: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, साथ ही मखाना, शाही लीची, जर्दालु आम और मक्का जैसे विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है।
बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 के 4,615 किमी से बढ़कर लगभग 6,500 किमी हो गई है। रेलवे के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 10,379 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 98 स्टेशनों का चयन हुआ है। दरभंगा और पूर्णिया से नियमित हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। औद्योगिक मोर्चे पर, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और नए औद्योगिक पार्कों के विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
