अवैध पार्किंग पर कार्रवाई और लंबित योजनाओं में तेजी लाने का उपायुक्त ने दिया निर्देश, सभी कचरा वाहनों की जीपीएस से होगी निगरानी
के. दुर्गा राव। सरायकेला
सरायकेला। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने समाहरणालय सभागार में आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद एवं सरायकेला नगर पंचायत में संचालित विकास योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पेयजलापूर्ति, साफ-सफाई, कचरा उठाव, नाली, सड़क, जल निकासी एवं पार्किंग व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
सभी घरों को नल-जल योजना से जोड़ने का निर्देश
उपायुक्त ने आदित्यपुर क्षेत्र में पेयजलापूर्ति से जुड़ी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा सभी पात्र घरों को नल-जल योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेयजल से संबंधित शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कचरा उठाव में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
कचरा उठाव व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने आदित्यपुर नगर निगम के सभी 32 कचरा उठाव वाहनों को नियमित रूप से क्षेत्र में संचालित करने को कहा।
उन्होंने खराब वाहनों की तत्काल मरम्मत कराने तथा सभी कचरा उठाव वाहनों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया। इसका उद्देश्य कचरा उठाव व्यवस्था को नियमित एवं प्रभावी बनाना है।
अवैध पार्किंग के खिलाफ चलेगा अभियान
उपायुक्त ने मुख्य सड़कों एवं चौक-चौराहों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जरूरत के अनुसार औचक निरीक्षण अभियान चलाने पर भी जोर दिया, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारु रखा जा सके।
इसके अलावा गैस पाइपलाइन से संबंधित समस्याओं का संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों की मांगी सूची
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वीकृति मिलने के बावजूद ऋण अथवा आवास निर्माण की प्रक्रिया में लंबित मामलों की सूची जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग एवं कार्यदायी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ लंबित योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए जमीनी स्तर पर उनकी प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
