Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय (केदारपुरम) में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश के विभिन्न कोनों से आए प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एक ही परिवार के सभी सदस्य लंबे अंतराल के बाद अपने घर लौटकर एकुत मंच पर एकत्र हुए हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में निवास करने वाले उत्तराखण्डियों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हमेशा से अटूट रहा है और अपनी संस्कृति, परंपराओं व जड़ों से जुड़े रहना हम सबका कर्तव्य है।
पैतृक गांवों को गोद लेने वाले 30 प्रवासियों का विशेष आभार
मुख्यमंत्री धामी ने प्रवासी उत्तराखण्डियों की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी असाधारण प्रतिभा, कठिन परिश्रम और उपलब्धियों के बल पर देश-विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रवासियों के बहुमूल्य अनुभवों, ज्ञान, संसाधनों और सामर्थ्य का लाभ राज्य के समग्र विकास को भी मिलना चाहिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार व्यक्त किया जिन्होंने आगे आकर अपने पैतृक गांवों को गोद लिया है और उनके विकास में अपना सक्रिय योगदान देने की अनूठी पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों का यह कदम मातृभूमि के प्रति उनके अगाध प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल है, जिससे अन्य प्रवासी भी अपने गांवों के कायाकल्प में सहयोग करने के लिए प्रेरित होंगे।
राज्य सरकार की उपलब्धियां और विकास के नए आयाम
उत्तराखंड की प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के हर मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के कुल बजट और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) के विस्तार के साथ-साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रमुख सुधारों और उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि:
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है।
राज्य में बेहद सख्त नकल विरोधी कानून लाकर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
पिछले पांच वर्षों के अंतराल में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
राज्यभर में कार्रवाई करते हुए 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और प्रवासियों के совмеष्ट प्रयासों से उत्तराखंड विकास के नए मील के पत्थर स्थापित करेगा।
