रांची: राजधानी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और जलाशयों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को लेकर रांची नगर निगम अब पूरी तरह सख्त मूड में आ गया है। शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम अधिकारियों की पूरी टीम के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों का औचक स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीनों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने और शहर के जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए।
नामकुम में 72 डिसमिस सरकारी जमीन होगी खाली
नगर आयुक्त सबसे पहले वार्ड संख्या-47 अंतर्गत नामकुम रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचे। यहां खाता संख्या-132 और प्लॉट संख्या-90 में स्थित 72 डिसमिल ‘कैशर-ए-हिंद’ भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जमीन पर कई अवैध कब्जे पाए गए। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस जमीन को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
हालांकि, प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी व्यवस्था की है कि वर्तमान में वहां रह रहे बेघर परिवारों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी आवासीय योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि कब्जा हटाने के साथ प्रभावित परिवारों को सिर छुपाने की छत मिल सके। इस खाली जमीन पर जनहित की बड़ी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
हटिया के कल्याणपुर तालाब का होगा कायाकल्प
इसके बाद नगर आयुक्त वार्ड संख्या-51 स्थित 2 एकड़ 82 डिसमिल में फैले हटिया के ऐतिहासिक कल्याणपुर तालाब पहुंचे। तालाब के आसपास बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने के आदेश दिए गए। जलाशयों के संरक्षण पर जोर देते हुए नगर आयुक्त ने तालाब के चारों तरफ मजबूत बाउंड्री वॉल बनाने और इसके सुंदरीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत कार्ययोजना (DPR) तैयार करने को कहा।
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन और जलाशयों पर किसी भी सूरत में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाली कराई गई जमीनों का इस्तेमाल केवल पार्क, कम्युनिटी हॉल और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए होगा। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार समेत कई सहायक अभियंता, नगर प्रबंधक और निगम कर्मी मौजूद रहे।





