Kochi: केरल हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद आपराधिक कानून में नाबालिग की उम्र सीमा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराधों के बदलते स्वरूप और किशोरों में बढ़ती परिपक्वता को देखते हुए विधायिका को किशोरों की कानूनी उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार करना चाहिए। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत में यह मामला 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने पर रोक से संबंधित था। याचिका में आरोप लगाया गया कि आबकारी अधिकारियों और लाइसेंस प्राप्त बार संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया।
सड़क हादसे और शराब की आसान उपलब्धता पर चिंता
मामले में नेडुम्बसेरी में हुए एक सड़क हादसे का भी उल्लेख किया गया, जिसमें 19 वर्षीय युवक के शराब के नशे में मिनी कूपर चलाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हादसे से पहले उसे एर्नाकुलम के कई बार में शराब परोसी गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने शराब की आसान उपलब्धता और युवाओं से जुड़े सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को यह बताने के लिए बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है कि 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने पर लगी रोक को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है।
मंत्रियों और न्यायविदों का मिला समर्थन
हाईकोर्ट की इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद केरल की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने भी मौजूदा उम्र सीमा की समीक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों में दुनिया को सही और गलत रूप में समझने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। हालांकि, अदालत की इस टिप्पणी से मौजूदा कानूनी परिभाषा में तत्काल कोई बदलाव नहीं हुआ है। मौजूदा नियमों के तहत किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ही बच्चा या नाबालिग माना जाता है।
कानून में संशोधन की लंबी प्रक्रिया
उम्र सीमा में किसी भी तरह के बदलाव के लिए संसद या संबंधित विधायी प्रक्रिया के जरिए कानून में औपचारिक संशोधन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, याचिका में बार परिसरों में उम्र की इलेक्ट्रॉनिक जांच करने, स्वतंत्र सतर्कता जांच बिठाने और नियम तोड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है, जिससे युवाओं के बीच बढ़ती अनियंत्रित प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सके।
