रांची: झारखंड के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्यों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद उपयोगी और व्यावहारिक योजना को गति दी है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के अंतर्गत पशुपालन निदेशालय, रांची ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना के तहत ‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जिलों के चयनित और अनुशंसित किसान लाभुकों को सीधे उनके द्वार पर स्वस्थ ‘जोड़ा बैल’ (Castrated नर बाछा) उपलब्ध कराना है, ताकि कम लागत में खेती के कार्यों को गति मिल सके और किसानों की आय में वृद्धि हो।
योजना को धरातल पर उतारने के लिए एफपीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं का लिया जाएगा सहयोग
विभागीय राज्यादेश के आलोक में, पशुपालन निदेशालय द्वारा इस अभियान को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अनुभवी संस्थानों को साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इन संस्थानों को सूचीबद्ध (इम्पैनल) कर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे योजना की निर्धारित सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से लाभुक किसानों के घर तक जोड़ा बैल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इससे न केवल वितरण व्यवस्था सुगम होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले किसान संगठनों की भागीदारी से गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी होगी संस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया
महानिदेशक, पशुपालन कार्यालय (पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, रांची) की ओर से इस कार्य के लिए विस्तृत समय-सारणी जारी कर दी गई है। इच्छुक एफपीओ और संस्थान 17 नवंबर से 25 नवंबर 2026 की शाम 5:00 बजे तक संबंधित आवेदन दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) निर्धारित की गई है। इसके ठीक अगले दिन, 27 नवंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे प्राप्त प्रस्तावों की विधिवत समीक्षा की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देश राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
पारंपरिक खेती को मिलेगा संबल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और छोटी जोत वाली खेती में आज भी बैलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महंगे कृषि यंत्रों और डीजल के खर्च के कारण छोटे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में राज्य सरकार की यह जोड़ा बैल वितरण योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। घर बैठे जोड़ा बैल मिलने से किसान समय पर अपने खेतों की जुताई कर सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
