रांची: धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे प्राथमिक अभियुक्त शंकरदयाल सिंह के खिलाफ रांची पुलिस और न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ओरमांझी थाना कांड संख्या-117/2022 के तहत वांछित अभियुक्त शंकरदयाल सिंह (पिता- के.के. सिंह) के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी (J.M. XVI) दिव्या राघव की अदालत से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-82 के अंतर्गत विधिवत इश्तेहार निर्गत किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रांची की ओर से इस संबंध में आम जनता के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर आरोपी को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
गिरफ्तारी वारंट के बावजूद फरार चल रहा है अभियुक्त
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 17 अगस्त 2022 को ओरमांझी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-406, 420, 467, 468, 471 और 34 (परिवर्तित धारा-406/420/34) के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। आरोपी शंकरदयाल सिंह मूल रूप से रांची के बरियातू स्थित यूनिवर्सिटी कॉलोनी के ‘सौम्या आर्केड’ (सी-3, ए-ब्लॉक) का निवासी है, जबकि उसका वर्तमान पता रामगढ़ जिले के पतरातू बस्ती (आईटीआई कॉलेज के समीप) दर्ज है। मामले की जांच के दौरान अदालत से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस की लगातार दबिश के बावजूद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है।
30 नवंबर तक हाजिर नहीं होने पर होगी कुर्की-जब्ती की कार्रवाई
अदालत द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि अभियुक्त शंकरदयाल सिंह आगामी 30 नवंबर 2026 तक न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में पुलिस द्वारा अदालत से आदेश प्राप्त कर आरोपी की चल-अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
रांची पुलिस ने आम जनता से की सहयोग की अपील
वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के कार्यालय ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को फरार अभियुक्त शंकरदयाल सिंह के ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई सूचना मिलती है, तो वे तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (सिल्ली, रांची) के मोबाइल नंबर 9431770066 अथवा थाना प्रभारी, ओरमांझी के मोबाइल नंबर 9431706183 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, नागरिक सीधे वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय या संबंधित न्यायालय में भी जानकारी दे सकते हैं।
