रांची: झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने और पदाधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दूर करते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (JPSC से अनुशंसित एवं नियुक्त पदाधिकारियों को छोड़कर) के पदाधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) का प्रकाशन कर दिया है। इस संबंध में विभाग के अवर सचिव प्रदीप कुमार पासवान के हस्ताक्षर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
संवर्ग विभाजन और पारस्परिक स्थानांतरण से जुड़ा था मामला
दरअसल, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद झारखंड राज्य को आवंटित प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता वर्ष 2003 में तय की गई थी। इसके बाद एकल आधार और पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के माध्यम से बिहार से झारखंड आने वाले कर्मियों की वरीयता निर्धारण को लेकर वर्ष 2024 में नए दिशा-निर्देश और वरीयता सूची जारी की गई थी। हालांकि, इस वरीयता निर्धारण को लेकर कुछ पदाधिकारियों ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट के निर्देश पर नियमों में किया गया महत्वपूर्ण संशोधन
झारखंड उच्च न्यायालय ने ‘राधेश्याम प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य’ तथा ‘अजय कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार’ से जुड़े मामलों में 1 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण न्यायादेश पारित किया था। न्यायालय के इसी आदेश के आलोक में कार्मिक विभाग ने 18 सितंबर 2026 को अपने पुराने परिपत्र में एक नई उप-कंडिका जोड़कर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी। इसके तहत यह तय किया गया कि वरीयता संबंधी विशेष शर्तें केवल उन्हीं कर्मियों पर लागू होंगी, जिनके पारस्परिक स्थानांतरण आदेश में पहले से ही वरीयता का दावा मान्य न होने या पूर्व के निर्धारित विभागीय पत्रों के अनुसार वरीयता तय होने का स्पष्ट उल्लेख दर्ज है।
दावा-आपत्तियों के निस्तारण के बाद वेबसाइट पर अपलोड हुई सूची
न्यायालय के निर्देशानुसार नियमों में संशोधन करने के बाद विभाग ने 7 अक्टूबर 2026 को पदाधिकारियों की औपबंधिक (प्रोविजनल) वरीयता सूची जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों से दावा और आपत्ति आमंत्रित की थी। प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों पर गहन विचार-विमर्श और निराकरण के पश्चात विभाग ने दिसंबर 2024 की पुरानी सूची को विलोपित करते हुए 6 नवंबर 2026 को अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। यह पूरी सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.dop.jharkhand.gov.in) के ‘ग्रेडेशन लिस्ट’ फोल्डर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। विभाग के इस कदम से अब योग्य पदाधिकारियों की लंबित प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, जिससे राज्य के प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा का संचार होगा।
