K. Durga Rao.
– खनिज राजस्व और राज्य की आर्थिक स्वायत्तता पर चर्चा; संभावित राजस्व नुकसान को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय
सरायकेला। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के संभावित प्रभावों को लेकर रविवार को सर्किट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो के नेतृत्व में हुई बैठक में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। ईचागढ़ विधायक सविता महतो एवं खरसावां विधायक दशरथ गागराई विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
बैठक में प्रस्तावित विधेयक से खनिज राजस्व, झारखंड की आर्थिक स्वायत्तता और राज्य की विकास योजनाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने दावा किया कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर झारखंड को सालाना करीब 11 से 15 हजार करोड़ रुपये तक के संभावित राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
वक्ताओं ने कहा कि खनिज राजस्व में कमी का सीधा असर राज्य के विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पड़ सकता है। उन्होंने मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सहायता एवं ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई।
खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार की रक्षा का संकल्प
बैठक में नेताओं ने झारखंड के खनिज संसाधनों पर राज्य एवं जनता के अधिकार की रक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य के आर्थिक हितों और अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को आम लोगों के बीच जाकर प्रस्तावित व्यवस्था के संभावित प्रभावों की जानकारी देनी चाहिए।
बैठक में झारखंड के आर्थिक हितों की रक्षा तथा खनिज संसाधनों से राज्य को मिलने वाले अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया गया।
इस अवसर पर मनोज चौधरी, गणेश चौधरी, प्रो. कालीपद सोरेन, काबलू महतो, विशु हेंब्रम, गणेश महाली, डब्बा सोरेन, कृष्णा बास्के, दुर्गा लाल मुर्मू, राम सिंह हेंब्रम, लालबाबू सरदार, शकुंतला महाली, सन्नी सिंह सहित झामुमो के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
