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बिहार में शिकायतों पर CM सम्राट का सीधा दखल, 101 आवेदकों की सुनी फरियाद

पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 101 आवेदकों की शिकायतें सुनीं। संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को मामलों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए।

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Patna: राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में मंगलवार को आयोजित ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम जनता की समस्याएं सुनीं। इस शिविर में राज्यभर से पहुंचे कुल 101 आवेदकों ने अपनी-अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिसके बाद मौके पर ही सभी मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए।

विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन

इस शिविर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अन्य विभागों से जुड़े मामले सामने आए। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने आवेदकों को तय समय-सीमा के भीतर उनकी समस्याओं के समाधान का पूरा आश्वासन दिया। कई दिनों से लंबित मामलों का त्वरित समाधान होने पर लाभान्वित आवेदकों ने मुख्यमंत्री के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान: 31 मार्च 2027 तक का अल्टीमेटम

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह सुधारी जाए। इसके तहत निम्नलिखित कार्य 31 मार्च 2027 से पहले हर हाल में पूर्ण किए जाएं:

– ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों, विद्यालय भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों की मरम्मत, रख-रखाव और साफ-सफाई।

– छूटे हुए टोलों की सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य।

– विद्यालयों में रंग-रोगन, चहारदीवारी, शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की प्राथमिकता।

– आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वर्ग-कक्षाओं और भवनविहीन विद्यालयों के नए भवनों का तेजी से निर्माण।

जनता को संतुष्ट करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को हिदायत दी कि वे आवेदनों के निष्पादन में पूरी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि सहयोग शिविर के माध्यम से जनता को वास्तविक राहत मिल सके और उनका शासन व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक जुड़े हुए थे।

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