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Bihar Cooperative News: अमित शाह ने की बिहार के सहकारिता कार्यों की सराहना

Bihar Cooperative News के तहत नई दिल्ली के संसद भवन में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की योजनाओं पर चर्चा की।

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New Delhi/Patna: बिहार में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और किसानों के आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

मधुबनी चीनी मिल से लेकर फसल बीमा योजना तक पर हुई चर्चा

मुलाकात के दौरान मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदमों की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने मधुबनी के सकरी में बनने वाली नई सहकारी चीनी मिल, नव-लागू बिहार राज्य सहकारिता नीति-2026, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन, सब्जी प्रसंस्करण व विपणन (वेजफेड), विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना और पैक्स के कंप्यूटरीकरण से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी।

पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाने और ट्रेनिंग पर जोर

मंत्री ने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों और पैक्स को ‘बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों’ (CSCs) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही ‘सहकारिता में सहकार’ पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-एटीएम के जरिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। पैक्स अध्यक्षों व पदाधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण और बिहार के स्थानीय सहकारी उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया गया।

केंद्रीय मदद और फंड आवंटन को लेकर रखी गईं प्रमुख मांगें

बिहार में सहकारिता को और अधिक गतिशील बनाने के लिए मंत्री रामकृपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कुछ प्रमुख प्रशासनिक व वित्तीय मांगें भी रखीं:

  • पैक्स के शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त सहयोग।

  • किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना।

  • राज्य खाद्य निगम (SFC) को समय पर केंद्रीय राशि का आवंटन।

राजनीतिक विषयों और राज्य के विकास पर सकारात्मक बातचीत

बैठक के अंत में बिहार के सर्वांगीण विकास और समसामयिक राजनीतिक विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि बिहार के किसानों और सहकारिता तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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