Patna: बिहार में ग्रामीण विकास और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित हुए 359 नव चयनित ग्रामीण विकास पदाधिकारियों (RDO) को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये नव नियुक्त अधिकारी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति में आधारस्तंभ की भूमिका निभाएंगे और इससे प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में काफी तेजी आएगी।
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BPSC 70वीं परीक्षा से चयनित 359 अफसरों को मिला नियुक्ति पत्र
अधिकारियों को बधाई देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज का दिन ग्रामीण विकास विभाग के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। आयोग द्वारा कुल 390 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई थी, जिनमें से बायो-मैट्रिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद 359 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इससे पहले भी राज्य में 960 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की सफल नियुक्ति हो चुकी है। इन पदाधिकारियों की पहली नियुक्ति लेवल-7 के तहत प्रखंडों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) और जीविका निधि में सहायक प्रशासी अधिकारी के पदों पर की जाती है।
15 से अधिक पंचायतों वाले प्रखंडों में तैनात होंगे RDO
विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि आम जनता तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में प्रखंड कार्यालय सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) का पद स्वीकृत है। इसके साथ ही, जिन प्रखंडों में 15 से अधिक पंचायतें हैं, वहां प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक पृथक ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) का पद सृजित किया गया है।
रोजगार और विकास के वादों को पूरा कर रही सरकार
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने रोजगार सृजन के सरकारी संकल्प को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार द्वारा युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया गया था, वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार उसे तेजी से पूरा कर रही है। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका के विभिन्न पदों पर चयनित 2,446 सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।
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बिपार्ड में हुआ दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन
ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग का गठन ‘बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली-2010’ के तहत किया गया है। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बायो-मैट्रिक और प्रमाण पत्रों का गहन सत्यापन ‘बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान’ (BIPARD) द्वारा कराया गया था। मंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी नए अधिकारी पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
