Patna: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के पावन अवसर पर बिहार सरकार राज्य के भूमिहीन और गरीब परिवारों को एक बड़ा ऐतिहासिक तोहफा देने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘अभियान बसेरा 2’ (Abhiyan Basera 2) के अंतर्गत राज्य के 30 हजार सुयोग्य भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र (जमीन का पर्चा) सौंपा जाएगा। इस महाअभियान को सफल और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद लगेंगे विशेष शिविर
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि बिहार का कोई भी भूमिहीन परिवार अपने आशियाने से वंचित न रहे। 15 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित मुख्य राजकीय झंडोत्तोलन समारोह के उपरांत विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में जिलों के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में चयनित लाभुक परिवारों को मंच से बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।
डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र और वीडियोग्राफी की व्यवस्था
पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी लाभुकों के डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र पहले ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित कर लिए हैं। समारोह के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रमाण-पत्रों का भौतिक मुद्रण समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पूरे वितरण कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिससे इस जनकल्याणकारी अभियान का विधिवत दस्तावेजीकरण (Documentation) सुनिश्चित हो सके।
जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत निगरानी और परिवहन की जिम्मेदारी
विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे आयोजन की कमान संभालें। दूर-दराज के गांवों से चयनित गरीब लाभुकों को सम्मानपूर्वक समारोह स्थल तक लाने और वापस पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वाहनों और बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध किया जाएगा। मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि 30 हजार परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिलना उनके लिए सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य की मजबूत बुनियाद साबित होगा।
