रांची: झारखंड में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए नए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। नियुक्त अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की रांची बेंच और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे।
जारी आदेश के मुताबिक, सभी अधिवक्ताओं की नियुक्ति 18 नवंबर 2026 से तीन साल के लिए की गई है। हालांकि, अगले आदेश तक भी नियुक्ति जारी रह सकती है। ये अधिवक्ता टैक्स से जुड़े मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के अन्य मुकदमों की पैरवी करेंगे।
हाईकोर्ट के लिए 44 अधिवक्ता नियुक्त
झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी के लिए दो श्रेणियों में कुल 44 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। इनमें 13 सीनियर पैनल काउंसिल और 31 सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल शामिल हैं। सूची में हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्ण, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृज बिहारी सिन्हा और सुधीर कुमार श्रीवास्तव समेत कई अधिवक्ताओं के नाम हैं।
CAT रांची बेंच के लिए 8 वकील नियुक्त
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की रांची बेंच के लिए आठ अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कुमार हर्ष को सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल (लिटिगेशन इंचार्ज) बनाया गया है। वहीं, अरविंद कुमार सिंह और विनोद कुमार साहू को सीनियर पैनल काउंसिल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पंचदेव सिंह, अंजू कच्छप, रितेश कुमार बॉबी, श्रेष्ठा मेहता और रोमित कुमार को एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया है।
धनबाद में संजय कुमार सिन्हा को जिम्मेदारी
धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए संजय कुमार सिन्हा को स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया है।
पुरानी सूची में बदलाव नहीं
मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला न्यायालयों के लिए 7 मार्च 2019 को जारी पुरानी सूची ‘C’ पर नए आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सूची पहले दिए गए विस्तार के अनुसार लागू रहेगी। सभी अधिवक्ताओं की नियुक्ति और फीस का निर्धारण विधि कार्य विभाग के पुराने नियमों और कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार किया जाएगा।




