रांची: राजधानी के सरकारी दफ्तरों में कामकाज की कथित सुस्ती और फाइलों के लंबे समय तक अटके रहने को लेकर आम लोगों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। खासकर रांची नगर निगम और रांची शहर अंचल कार्यालय से जुड़ी सेवाओं को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम में नए होल्डिंग से जुड़े मामलों के साथ-साथ मौजूदा होल्डिंग रिकॉर्ड में सुधार और अपडेट की प्रक्रिया महीनों से लंबित पड़ी है। लोगों का कहना है कि इन आवेदनों पर न तो समय पर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है और न ही स्पष्ट जवाब मिल पा रहा है।
दाखिल-खारिज की फाइलों पर 30 से 60 दिन से ज्यादा का इंतजार
दूसरी ओर, रांची शहर अंचल कार्यालय में भूमि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से जुड़े आवेदनों के निपटारे में भी देरी की बात कही जा रही है। कई मामलों में आवेदन दिए 30 से 60 दिन या उससे अधिक समय बीत जाने के बावजूद आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अपने जरूरी और बुनियादी कामों के लिए नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ रही हैं।
ई-मेल और लिखित आवेदनों पर भी चुप्पी का आरोप
आरोप है कि संवाद के औपचारिक माध्यम होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है. संबंधित विभागों की आधिकारिक ई-मेल आईडी मौजूद होने के बावजूद कई बार ई-मेल भेजने पर कोई उत्तर नहीं मिलने की शिकायतें हैं। इतना ही नहीं, कार्यालयों में लिखित आवेदन जमा कराने के बाद भी आवेदकों को समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती, जिससे लोगों में निराशा और सवाल दोनों बढ़ रहे हैं।
राजस्व से जुड़े विभागों की कार्यशैली पर उठे सवाल
यह स्थिति इसलिए भी अधिक चर्चा में है क्योंकि नगर निगम और अंचल कार्यालय, दोनों ही सरकार की राजस्व व्यवस्था से सीधे जुड़े हैं। होल्डिंग एवं अन्य निगम सेवाओं से जहां नगर निगम को राजस्व प्राप्त होता है, वहीं भूमि दाखिल-खारिज और जमीन से जुड़ी प्रक्रियाएं भी राजस्व प्रणाली का अहम हिस्सा हैं। इसके बावजूद कामकाज में देरी को लेकर सामाजिक स्तर पर चिंता जताई जा रही है। रांची के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद फ़राज़ अब्बास ने इस मुद्दे पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांग की है कि नगर निगम में लंबित होल्डिंग मामलों और अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज आवेदनों का शीघ्र व समयबद्ध निपटारा हो। साथ ही, आवेदकों को अपने आवेदन की स्पष्ट स्थिति बताई जाए, जिम्मेदार कर्मियों-अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और जनहित के कार्यों के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।




