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सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ झारखंड बनाम सुनील तिवारी केस, वर्चुअल मोड में होगी अहम सुनवाई

23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच करेगी विचार

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रांची/नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में झारखंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले पर आगामी 23 नवंबर 2026 को सुनवाई होने जा रही है। न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला SLP (Criminal) 6395/2026 के रूप में दर्ज है, जिसमें State Of Jharkhand & Anr बनाम Sunil Tiwari @ Sunil Kumar Tiwari के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। यह मामला फाइल नंबर 1082 और सीएनआर नंबर SCIN010043232025 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

कब, कहां और किस बेंच के सामने होगी सुनवाई?

उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इस याचिका की सुनवाई सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 45.1 पर निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस सुनवाई की प्रकृति वर्चुअल मीटिंग रखी गई है, और फिलहाल मामले की स्थिति लंबित दर्शाई गई है।

याचिका कब हुई दाखिल और क्या है सब्जेक्ट?

दस्तावेजों से पता चलता है कि यह याचिका 23 जनवरी 2025 को दायर की गई थी, जबकि इसके निस्तारण की तिथि अभी दर्ज नहीं है। मामले के विषय श्रेणी में 1501MISC-Criminal Law के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराध जिनमें यौन अपराध, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज और तस्करी जैसे विषय शामिल हैं से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें आपराधिक मामलों में कार्यवाही रद्द करने (Quashing), आरोप तय करने, समन जारी करने, अंतरिम आदेश, अभियोजन वापस लेने या आगे की जांच व पुन जांच से जुड़े पहलू समाहित रहते हैं। रिकॉर्ड में कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के रूप में दिल्ली अंकित है।

क्यों अहम मानी जा रही है 23 नवंबर की सुनवाई?

गौरतलब है कि सुनील तिवारी उर्फ सुनील कुमार तिवारी से जुड़े कानूनी घटनाक्रम पहले भी झारखंड और शीर्ष अदालत की सुर्खियों में रहे हैं। अलग-अलग कानूनी चरणों में राज्य सरकार और संबंधित पक्षों के बीच याचिकाओं व अंतरिम आदेशों को लेकर अदालत में बहस होती रही है। अब जबकि यह विशेष अनुमति याचिका 23 नवंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत इस चरण में क्या निर्देश या रुख अपनाती है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलों, पूर्व अदालती आदेशों और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही या नोटिस जारी करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आने वाली 23 नवंबर की सुनवाई इस मामले की आगे की दिशा तय करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।
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