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छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर कल्याण मंत्री चमरा लिण्डा सख्त, तेजी लाने का निर्देश

झारखंड में फिर शुरू हुआ छात्रवृत्ति भुगतान; मंत्री ने दिए निर्देश

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रांची: राज्य के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए कल्याण मंत्री चमरा लिण्डा ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान की वर्तमान स्थिति, तकनीकी अड़चनों और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ी इस अहम योजना में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जिलों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि पर जताई चिंता

समीक्षा के दौरान मंत्री चमरा लिण्डा ने विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रहे विलंब को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के लिए अपेक्षित और पर्याप्त राशि समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में असंतोष की स्थिति बन रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए लंबित मामलों के निष्पादन के लिए ठोस पहल की जाए ताकि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर न पड़े।

‘एसएनए स्पर्श’ प्रणाली की तकनीकी बाधाएं दूर, भुगतान फिर शुरू

बैठक में विभागीय सचिव ने छात्रवृत्ति भुगतान में आई देरी के कारणों से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भुगतान प्रणाली में ‘एसएनए स्पर्श’ लागू किए जाने के बाद शुरुआती दौर में कुछ तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं, जिसकी वजह से लाभुक विद्यार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया बाधित हुई। हालांकि, विभाग ने इन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया है और अब छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया को पुनः सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे लंबित आवेदनों का त्वरित सत्यापन कर भुगतान में तेजी लाएं। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त तथा आदिवासी सहकारी विकास निगम, रांची के प्रबंध निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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