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26 कैदियों की रिहाई पर मुहर, पुनर्वास के लिए काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश

सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक: 73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई मंजूर, मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के इलाज के निर्देश

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर गहन समीक्षा की गई। इनमें पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए प्रस्तावों के साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 पुराने मामलों पर भी बिंदुवार विचार-विमर्श हुआ। निर्धारित मानकों, पात्रता शर्तों, जेल में आचरण, सजा की अवधि, विधिक प्रावधानों तथा न्यायालय, पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य की पड़ताल के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

पुनर्वास और अपराध की राह से दूर रखने पर जोर

रिहा होने वाले बंदियों के भविष्य और समाज में उनके सुरक्षित पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट और संवेदनशील निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल से छूटकर अपने घर और गांव लौटने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए जाएं, ताकि वे दोबारा किसी अपराध की ओर न मुड़ें। मुख्यमंत्री ने रिहा बंदियों के जीवनस्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर की तैनाती करने और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का सहयोग लेने पर भी बल दिया। इसके साथ ही कारामुक्त हुए ऐसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (पीओ) को सौंपी गई है।

जेल से बाहर न निकलने की इच्छा रखने वालों की भी होगी काउंसलिंग

बैठक के दौरान एक मानवीय और संवेदनशील पहलू पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि सजा पूरी करने के बावजूद कई बंदी ऐसे होते हैं जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग कराई जाए ताकि यह समझा जा सके कि आखिर वे बाहर जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, और उनके पारिवारिक स्टेटस की विस्तृत जानकारी जुटाई जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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