Ranchi: राजधानी में पार्कों का संचालन कर रही निजी एजेंसियों पर रांची नगर निगम का शिकंजा कस गया है। पार्कों से जुड़े लाखों रुपये के बकाए राजस्व की वसूली को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। 13 अक्टूबर 2026 को अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बाजार शाखा के अधिकारियों और पार्क संचालकों के बीच एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बकाएदारों को सीधे तौर पर 10 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने की अंतिम मोहलत दी गई है।
बैठक में यह बात सामने आई कि शहर के प्रमुख पार्कों की देखरेख का जिम्मा संभाल रही कई निजी एजेंसियों ने निगम का भारी राजस्व दबा रखा है। इनमें मोरहाबादी चिल्ड्रेंस पार्क (मेसर्स वियाली इंफ्राटेक), डोरंडा स्थित कृष्णा सिंह पार्क (मेसर्स हरिओम कंस्ट्रक्शन), हरमू पार्क (मेसर्स अमरूदा), रामदयाल मुंडा पार्क (मेसर्स विश्वा एंटरप्राइजेज), मोरहाबादी निगम पार्क (मो. ऐजाज), पटेल पार्क (मेसर्स इंडीक्राफ्ट) तथा क्लासिक पार्क (मेसर्स पंकज कुमार) शामिल हैं। इन सभी संचालकों पर निगम की लाखों रुपये की देनदारी बाकी है।
अपर नगर आयुक्त ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि समय पर राजस्व का भुगतान न होना सीधे तौर पर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि अगले 10 दिनों में बकाए की एक-एक पाई जमा नहीं की गई, तो नियमों के तहत संबंधित एजेंसियों को सीधे ब्लैकलिस्ट (काली सूची में डालने) की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया कि राजस्व वसूली के मामले में किसी भी तरह की हीलाहवाली, बहानेबाजी या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी।
इसके साथ ही शहर की हरियाली और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिन पार्कों की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है, उन्हें बाजार शाखा को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निगम की खाली पड़ी जमीनों का सदुपयोग करने के लिए पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल या कंपनियों के सीएसआर फंड के जरिए नए आधुनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव आमंत्रित करने को कहा गया है। बैठक में नगर प्रबंधक और बाजार शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे।
