रांची: रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है।
बंदी के साथ तीन बार यौन हिंसा का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि होटवार जेल में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। पीड़ित को नशीला पदार्थ देने, उसकी शिकायत दबाने और इलाज की सुविधा नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है।
पत्र के अनुसार, इस मामले में खेलगांव थाना में 12 नवंबर 2026 को कांड संख्या 0066/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 19 आरोपितों का उल्लेख है।
महिला बंदी के पुराने मामले का भी किया जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने मई 2026 में होटवार जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। 8 जून 2026 को कोर्ट ने जेल आईजी की जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था। उन्होंने जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने के आरोपों का भी जिक्र किया।
जेल आईजी की भूमिका की जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका ही जांच के दायरे में है, तो राज्य की पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने जेल आईजी को पद से हटाकर निलंबित करने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
FIR दर्ज करने में आठ दिन की देरी पर सवाल
मरांडी ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया है। उनके अनुसार, पुलिस को घटना की जानकारी 4 नवंबर को मिली थी, जबकि FIR 12 नवंबर को दर्ज की गई। उन्होंने इस देरी का कारण स्पष्ट करने और प्राथमिकी में लगाई गई धाराओं की समीक्षा करने की मांग की है।
CBI जांच के साथ कई मांगें रखीं
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान मामले, महिला बंदी के पुराने प्रकरण और जेल में हुई अन्य अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने और आरोपित बंदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की भी मांग की है, ताकि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकें।
इसके अलावा उन्होंने जेल आईजी की संपत्ति, वित्तीय लेनदेन, दूसरे राज्यों में निवेश और आय से अधिक संपत्ति की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
मुख्यमंत्री से कार्रवाई की अपील
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गृह एवं कारा विभाग का प्रभारी मंत्री बताते हुए कहा है कि जेल में लगातार सामने आ रही घटनाओं की जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती। उन्होंने पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।




