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Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य में न्यायिक प्रणाली को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-संचालित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु Model Rules – e-Sakshya और e-Summons को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, झारखंड पुलिस रेडियो विभाग और इंडिया रिजर्व बटालियन के नियुक्ति नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।
सरकार द्वारा पारित इन प्रस्तावों से राज्य की विधि-व्यवस्था प्रणाली में व्यापक सुधार आने की उम्मीद है। नये आपराधिक कानूनों के साथ-साथ डिजिटल गवाह प्रबंधन (e-Sakshya) और इलेक्ट्रॉनिक समन प्रणाली (e-Summons) की शुरुआत से न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगी।
e-Sakshya प्रणाली के माध्यम से गवाहों के बयान, सबूत और दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या देरी की संभावना समाप्त होगी। वहीं, e-Summons व्यवस्था से अदालतों और पुलिस विभाग को समन जारी करने और उसकी निगरानी करने में सुविधा मिलेगी। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि अनावश्यक विलंब और दस्तावेजी झंझटों में भी कमी आएगी।
कैबिनेट द्वारा लिए गए दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में झारखंड पुलिस रेडियो विभाग और इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) के नियुक्ति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से विभागीय पदोन्नति, सेवा शर्तों और नई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता को सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम राज्य की पुलिस व्यवस्था को और सशक्त एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से कानून-व्यवस्था एवं न्याय वितरण प्रणाली को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाना है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल शासन की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
इन निर्णयों से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पुलिस विभाग में संरचनात्मक सुधार भी सुनिश्चित होंगे, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली दोनों अधिक प्रभावी बनेंगी।