Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा के दायरे को और अधिक मजबूत कर दिया है। झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन), रांची में सीएम हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) संपन्न हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज के माध्यम से बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, उच्च स्तरीय वित्तीय सुरक्षा और कई प्रकार के आकर्षक लाभ उपलब्ध कराना है। इस ऐतिहासिक समझौते से राज्य के लगभग एक लाख पचहत्तर हजार सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुँचेगा।
आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के वित्तीय सशक्तिकरण पर विशेष जोर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र से हमारी यह अपेक्षा है कि वे आदिवासी समुदाय को विशेष प्राथमिकता और लाभ दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग सुविधाएं केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि राज्य के गरीब, पिछड़े, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आम लोगों को भी इन सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए।
सीएम ने राज्य के जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सहित कई वीर सपूतों ने देश की आजादी और स्वाभिमान की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए आसान ऋण की मांग
सीएम ने बैंकों से आग्रह किया कि वे ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, छोटे उद्यमियों और जरूरतमंद लोगों को नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, और इसमें बैंकों का सकारात्मक सहयोग बेहद जरूरी है। लोगों का बैंकिंग व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होना चाहिए ताकि हर नागरिक आसानी से वित्तीय प्रणाली का लाभ उठा सके।
कर्मचारियों को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं
इस समझौता ज्ञापन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को कई प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर
पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता
एयर एम्बुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं
रियायती दरों पर व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और वाहन ऋण
निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी अन्य आधुनिक सुविधाएं
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड गुणा चंद्र गामी, इकोसिस्टम हब हेड रंजीत सहित बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
