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हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी का होगा विस्तार, 1117 बिजली खंभों पर बिछेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल

टेलीकॉम कंपनियों से 26 नवंबर तक मांगे आवेदन, चार प्रमुख मार्गों को किया गया चिह्नित, प्रत्येक खंभे पर अधिकतम 8 केबल की होगी अनुमति

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रांची: राजधानी में दूरसंचार सेवाओं और हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ शहर की सड़कों पर लटकते बेतरतीब केबलों को व्यवस्थित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने एक बड़ी पहल की है। विद्युत आपूर्ति अंचल, रांची (कुसई कॉलोनी, डोरंडा) के विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी करते हुए दूरसंचार कंपनियों, एजेंसियों और ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) ऑपरेटरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से रांची के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षित और नियमबद्ध तरीके से ओएफसी केबल बिछाने का रास्ता साफ होगा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर नेटवर्क सुविधा और सुरक्षित सड़क वातावरण मिल सकेगा।

शहर के चार प्रमुख रूटों के 1117 खंभों पर बिछेंगे केबल

विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, रांची शहरी क्षेत्र के चार अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों के कुल 1117 (अनुमानित) बिजली खंभों पर ओएफसी केबल बिछाने के लिए एनओसी प्रदान की जाएगी। इनमें पहला मार्ग शहीद चौक से फिरायालाल चौक, सुजाता चौक होते हुए ओवरब्रिज तक है, जहां 222 खंभे चिह्नित किए गए हैं। दूसरा मार्ग अरगोड़ा चौक से होटल रेडिसन ब्लू तक (281 खंभे) और तीसरा मार्ग अरगोड़ा चौक से बिरसा चौक तक (66 खंभे) निर्धारित है। वहीं, चौथे सबसे लंबे रूट में राजेंद्र चौक से मेकॉन चौक, हिनू चौक, बिरसा चौक, धुर्वा गोलचक्कर और प्रोजेक्ट बिल्डिंग होते हुए पुलिस मुख्यालय (Police HQ) तक कुल 548 बिजली खंभे शामिल किए गए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश व सुरक्षा मानकों का करना होगा कड़ाई से पालन

जेबीवीएनएल ने केबल बिछाने को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं। प्रत्येक बिजली के खंभे पर अधिकतम 8 केबल लगाने की ही अनुमति दी जाएगी। यदि किसी मार्ग पर आवेदकों की संख्या आठ से अधिक होती है, तो तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन उच्चतम किराया शुल्क की पेशकश करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। केबल लगाते समय जेबीवीएनएल के सुरक्षा मानकों, न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या W.P.(PIL) No. 4313 of 2025 में लिए गए निर्णय का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, हर ओएफसी केबल पर उचित अंतराल पर स्पष्ट टैग या पहचान चिह्न लगाना आवश्यक होगा और आवेदक को पूरे चिह्नित मार्ग के सभी खंभों को शामिल करना होगा। केबल लगाने से जुड़ी सभी सामग्री, क्लैंप, ब्रैकेट और इंस्टॉलेशन का खर्च संबंधित कंपनी को ही वहन करना होगा। इच्छुक टेलीकॉम ऑपरेटर 26 नवंबर 2026 तक अपने आवश्यक तकनीकी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ranchicircle.ese@gmail.com या शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 18003456570 पर संपर्क किया जा सकता है।
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