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मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना से खेती होगी आसान, 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ

कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों व लैम्पस-पैक्स को मिलेगा फायदा, 28 नवंबर तक जमा कर सकेंगे आवेदन

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रांची: झारखंड के किसानों की खेती को अधिक आधुनिक, लाभकारी और समयबद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना’ के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के कार्यालय भूमि संरक्षण पदाधिकारी, बुंडू द्वारा इस संबंध में आम सूचना जारी की गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स तथा अन्य किसान संगठनों को अनुदानित दर पर बड़े ट्रैक्टर और सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्थानीय किसानों को जुताई, बुवाई और कटाई जैसे कार्यों में बड़ी सहूलियत मिल सकेगी।

ट्रैक्टर और सहायक कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान का प्रावधान

विभागीय जानकारी के अनुसार, 05 मार्च 2026 के स्वीकृत्यादेश संख्या-79 के आलोक में संचालित इस योजना के तहत 34.0-40.0 मैक्स पीटीओ एचपी क्षमता का एक बड़ा ट्रैक्टर और कम से कम दो कृषि यंत्रों के पैकेज की कुल लागत 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस पैकेज में ट्रैक्टर पर अधिकतम 50 प्रतिशत तथा कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा, जबकि पूरे ट्रैक्टर पैकेज पर अधिकतम अनुदान सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है। ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रिजर/ट्रेंचर/ऑगर, जीरो टिलेज ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, केज व्हील, व्हीट थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पैडी थ्रेशर, पावर मेज थ्रेशर/डीहस्कर कम शेलर और एमबी प्लाउ जैसे यंत्रों का विकल्प शामिल है। इसके लिए 37 का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।
जिन कृषक समूहों या संगठनों के पास पहले से बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध है, वे केवल सहायक कृषि यंत्र भी अनुदान पर ले सकेंगे, जिस पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रुपये (जो भी कम हो) अनुदान मिलेगा और इसका भौतिक लक्ष्य 31 निर्धारित किया गया है।

पात्रता के नियम और 28 नवंबर तक आवेदन का अवसर

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2) बुंडू स्थित भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर 28 नवंबर 2026 को अपराह्न 4 बजे तक (सुबह 11 बजे से कार्यालय अवधि में) जमा किए जा सकेंगे। ट्रैक्टर के लिए उन समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सदस्यों के पास 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि हो, वैध ट्रैक्टर/एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस हो और 50 प्रतिशत क्षेत्र के स्थानीय विधायक की अनुशंसा हो। चयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा। अधिक जानकारी के लिए बुंडू (टोल प्लाजा के पास, ब्लॉक रोड) स्थित कार्यालय या soilconservationbundu@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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