पटना: बिहार को केवल कृषि प्रधान राज्य की छवि से बाहर निकालकर अब एक प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्र (एक्सपोर्ट हब) के रूप में स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को राजधानी पटना में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘लेवरेजिंग एफटीएज आउटरीच प्रोग्राम’ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के आर्थिक विकास का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब बिहार के उत्पाद राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी धाक जमाएं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली, सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बाद अब सरकार का पूरा फोकस उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई देने पर है। उन्होंने एक बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि अब तक ‘आबादी’ और ‘पानी’ को बिहार की दो सबसे बड़ी चुनौतियां माना जाता रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में इन्हीं दोनों चुनौतियों को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। इसके लिए मानव संसाधन को व्यवस्थित करने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस काम हो रहा है।
हवाई और सड़क कनेक्टिविटी से खुलेगा ग्लोबल मार्केट का द्वार
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाली ग्रीनफील्ड सड़क बिहार के सात से आठ जिलों को सीधे बंदरगाह से जोड़ेगी। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधा संपर्क साधने के लिए सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े हवाई अड्डे विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज सहित अन्य स्थानों पर भी हवाई अड्डों के विकास कार्य चल रहे हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रन-वे और सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
हर महीने डीएम और एसपी सुनेंगे उद्यमियों की समस्या
उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) प्रत्येक महीने उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करें, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
ऑस्ट्रेलिया पहुंचा बिहार का मखाना, अब ब्रांडिंग पर जोर
बिहार के विशिष्ट कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। आज यह ‘सुपरफूड’ दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और हाल ही में बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। मखाना के अलावा लीची और मक्का उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है, जहां मक्के का उपयोग एथेनॉल निर्माण में बखूबी हो रहा है। उन्होंने इन उत्पादों की वैश्विक पहचान बनाने के लिए आधुनिक पैकेजिंग, गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर जोर दिया।
31 देशों के ‘बिहार चैप्टर’ और 12 सैटेलाइट टाउनशिप से मिलेगी रफ्तार
सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की आबादी और राजस्व में बिहार का योगदान लगभग 10 प्रतिशत है, इसलिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी राज्य की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाते हुए 31 देशों में सक्रिय ‘बिहार चैप्टर’ के माध्यम से नए बाजार तलाशने होंगे। राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जहां रेलवे और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही, राज्य में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने के लिए बिहार का समृद्ध होना अनिवार्य है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण व आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल व एमएसएमई के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर भी हुए। समारोह में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, डीजीएफटी महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने भी अपने विचार रखे।





