Patna: बिहार में भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में आधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली (Home Registry Digital System) को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली (हाजीपुर) के जिला निबंधन कार्यालय से इस व्यवस्था के अंतर्गत चार प्रमुख सेवाओं—होम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन भूमि जांच, पेपरलेस निबंधन और GIS तकनीक से स्थल निरीक्षण का विधिवत शुभारंभ किया है।
75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर बैठे निबंधन सुविधा
वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। शुरुआत में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से होम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस आयु सीमा को घटाकर अब 75 वर्ष या उससे अधिक कर दिया है। इससे अब गंभीर बीमारी या वृद्धावस्था के कारण निबंधन कार्यालय आने-जाने में असमर्थ बुजुर्गों की जमीन रजिस्ट्री उनके घर पर ही मोबाइल यूनिट द्वारा आसानी से संपन्न कराई जा सकेगी।
अब व्हाट्सएप और ई-मेल पर मिलेंगे रजिस्ट्री दस्तावेज
डिजिटल निबंधन व्यवस्था का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि नागरिकों को अब दस्तावेजों की कॉपी लेने के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रजिस्ट्री पूरी होते ही निबंधित दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी सीधे आवेदक के WhatsApp और ई-मेल (E-mail) पर भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से भी दस्तावेजों की सर्टिफाइड सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा पहले से उपलब्ध कराई गई है।
GIS तकनीक से होगी जमीन की ऑनलाइन जांच और स्थल निरीक्षण
भूमि विवादों पर लगाम कसने और धोखाधड़ी से खरीदारों को बचाने के लिए Geographic Information System (GIS) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन की खरीद-बिक्री से पहले उसकी वास्तविक लोकेशन, रकबा और मालिकाना हक की ऑनलाइन जांच की जा सकेगी। इससे फर्जी या भ्रामक जानकारी के आधार पर होने वाले गलत लेन-देन पर रोक लगेगी और खरीदारों के हितों की पूरी सुरक्षा होगी।
बिहारभूमि पोर्टल से जुड़ी समग्र व्यवस्था
इस नई व्यवस्था को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ‘बिहारभूमि’ (Biharbhumi) पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। अब नागरिक ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation), ऑनलाइन लगान भुगतान, ई-मापी, डिजिटल जमाबंदी, भू-नक्शा और ई-राजस्व न्यायालय जैसी सेवाओं का लाभ भी एक ही डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था ‘डिजिटल बिहार’ के सपने को साकार करने के साथ ‘Ease of Living’ को बढ़ावा देगी।
