Ranchi: झारखंड को नशे के अभिशाप से मुक्त करने के लिए अब केवल कागजी कार्यवाहियों या जागरूकता अभियानों तक सीमित न रहकर रोकथाम, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक नेतृत्व आधारित जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा। मंगलवार को रांची स्थित एमडीआई बिल्डिंग, प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि नशा केवल पुलिस और कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं है। यह हमारे युवाओं, परिवारों और पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील व गंभीर विषय है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हमारी सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि हमने कितने कार्यक्रम आयोजित किए, बल्कि इसका पैमाना यह होना चाहिए कि हम कितने लोगों को नशे के गर्त से बाहर निकाल सके और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।” उन्होंने इस लड़ाई को पंचायतों, विद्यालयों और विभिन्न सरकारी महकमों की साझा जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यशाला का विषय “Re-imagining Prevention and Drug Demand Reduction in India” था। इसका उद्देश्य राज्य में मादक पदार्थों की मांग को घटाना और रोकथाम की रणनीतियों को मजबूत करना था।
कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई की वास्तविक शक्ति परिवार और समुदाय हैं। यदि युवाओं को समय रहते सही मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग मिले, तो उन्हें गलत राह पर जाने से बचाया जा सकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहिया, स्वयं सहायता समूहों और पंचायत प्रतिनिधियों को इस अभियान की अग्रिम पंक्ति का सिपाही बनाने की बात कही।
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों ने परिणामोन्मुखी व समुदाय-केंद्रित मॉडल पर मंथन किया। इसमें जिला, प्रखंड से लेकर ग्राम स्तर तक रोकथाम, काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास की साझा व्यवस्था तैयार करने पर सहमति बनी। साथ ही प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय नशामुक्त हेल्पलाइन नंबर 14446 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। अंत में राज्य की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
