Patna: सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री राम कृपाल यादव ने मगध एवं कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और गतिविधियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान धान अधिप्राप्ति, चावल आपूर्ति, गोदाम निर्माण, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण वितरण और प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की गई।
मंत्री ने सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 15 दिनों के भीतर सभी तय दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और जिलावार प्रगति में तेजी लाएं।
गोदाम निर्माण में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
ग्रामीण स्तर पर किसानों के कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण और सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गोदामों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि गोदाम निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने मगध जिला सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया। साथ ही, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें और भूमि की उपलब्धता या अन्य किसी भी लंबित प्रक्रिया का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें।
धान अधिप्राप्ति और चावल आपूर्ति की स्थिति
खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत दोनों प्रमंडलों में धान अधिप्राप्ति का कार्य लगभग शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है:
– मगध प्रमंडल: निर्धारित लक्ष्य 5,84,748 मीट्रिक टन के मुकाबले 5,84,125.50 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई, जो कुल लक्ष्य का लगभग 99.89 प्रतिशत है। इसके विरुद्ध राज्य खाद्य निगम को समतुल्य चावल की आपूर्ति 99.23 प्रतिशत प्रतिवेदित की गई।
– कोसी प्रमंडल: 2,71,992 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 2,71,889.24 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो लक्ष्य का लगभग 99.96 प्रतिशत है। यहां चावल की आपूर्ति 97.23 प्रतिशत रही।
मंत्री ने निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति से जुड़े शेष कार्यों और चावल आपूर्ति की सभी लंबित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए।
बैंक मित्रों के जरिए डोरस्टेप बैंकिंग और KCC ऋण वितरण
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बैंक मित्रों और माइक्रो एटीएम के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया, ताकि ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर न काटने पड़ें।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल से 25 सितंबर 2026 तक) के दौरान किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की गई:
– मगध प्रमंडल: ई-पैक्स और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से कुल 935 किसान क्रेडिट कार्ड खातों पर 573.58 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया।
– कोसी प्रमंडल: इसी अवधि में 62 खातों के माध्यम से 35.40 लाख रुपये का ऋण वितरण दर्ज किया गया।
मंत्री ने सहकारी बैंकों को वित्तीय अनुशासन, पूर्ण पारदर्शिता और नियामकीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक समय पर ऋण सुविधा पहुँच सके।
वेजफेड और सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की समीक्षा
बैठक में वेजफेड और प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) के कार्यों की भी प्रगति जांची गई। आंकड़ों के अनुसार, मगध प्रमंडल के पांच जिलों में 61 और कोसी प्रमंडल के तीन जिलों में 34 प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियां पंजीकृत हैं।
मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन समितियों की गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाया जाए, 31 मार्च 2026 तक के पेंडिंग अंकेक्षण (Audit) सहित सभी लंबित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए और वेजफेड की योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए।
15 दिनों में अनुपालन का सख्त निर्देश
समीक्षा के अंत में माननीय मंत्री ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जवाबदेही तय करते हुए अगले 15 दिनों के भीतर सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। इस उच्चस्तरीय बैठक में सहकारिता विभाग के अपर सचिव अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक विकास कुमार बरियार सहित संबंधित जिलों और विभाग के तमाम वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
