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मोबाइल, कंप्यूटर या डाटा से छेड़छाड़ करने वालों पर कसेगा शिकंजा: झारखंड सरकार ने शुरू किया आईटी एडजुडिकेटिंग ऑफिस

झारखंड में डिजिटल अपराध और डाटा चोरी के पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय, अब सीधे दर्ज करा सकेंगे शिकायत

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रांची: डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराध, डाटा चोरी और तकनीकी छेड़छाड़ की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में ‘आईटी न्याय निर्णयन कार्यालय’ (IT Adjudicating Office) को सक्रिय कर दिया है। विभाग के संयुक्त सचिव विशालदीप खलखो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आम नागरिकों और कंपनियों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इस पहल से अब राज्य के भीतर कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या डाटा सुरक्षा से जुड़े विवादों का निष्पादन स्थानीय स्तर पर ही सुगमतापूर्वक हो सकेगा।

किन मामलों की हो सकेगी सुनवाई और कौन हैं सक्षम अधिकारी?

विभागीय जानकारी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत आईटी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामलों के न्याय निर्णय के लिए इस विशेष कार्यालय का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत बिना अनुमति किसी के मोबाइल, नेटवर्क, कंप्यूटर या डाटा से छेड़छाड़ करने, किसी कंपनी द्वारा डाटा सुरक्षा में लापरवाही बरतने अथवा डाटा गोपनीयता भंग करने से संबंधित विवादों की सुनवाई की जाएगी।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आईटी अधिनियम की धारा-46 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1098 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव को ‘न्याय निर्णायक अधिकारी’ नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 10 अप्रैल 2026 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या-565 के माध्यम से न्याय निर्णायक अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन और कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर ली गई है।

पीड़ित व्यक्ति या कंपनी कैसे और कहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत?

यदि झारखंड राज्य के किसी भी व्यक्ति या कंपनी के कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या नेटवर्क को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा है, तो वे अब सीधे न्याय की गुहार लगा सकते हैं। पीड़ित पक्ष राज्य के न्याय निर्णायक अधिकारी कार्यालय (प्रोजेक्ट भवन, तृतीय तल्ला, धुर्वा, रांची) में विहित प्रपत्र, संबंधित साक्ष्य दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वर्तमान में यह आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगी।

संपर्क और विस्तृत जानकारी के लिए जारी हुए माध्यम

आम नागरिकों की सुविधा के लिए विभाग ने आधिकारिक संपर्क सूत्र भी जारी किए हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://www.jharkhand.gov.in/dept-of-information-technology-jharkhand से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, विभागीय ई-मेल spps-doitegov@jharkhandmail.gov.in अथवा दूरभाष संख्या 0651-2400001 पर संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
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