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कॉलेज छात्रों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी लैपटॉप; 2,000 करोड़ का बजट मंजूर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कॉलेज के छात्रों के तकनीकी कौशल को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 'वेट्री लैपटॉप योजना' को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों छात्रों को फायदा पहुंचेगा।
वेट्री लैपटॉप योजना
वेट्री लैपटॉप योजना

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Chennai: छात्रों की प्रगति को राज्य की प्रगति में तब्दील करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कॉलेज के छात्रों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ को लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

आज के इस डिजिटल युग में लैपटॉप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हर छात्र के लिए एक बेहद आवश्यक शैक्षिक उपकरण बन चुका है। यह छात्रों को तकनीकी ज्ञान को बेहतर करने, कौशल विकास प्रशिक्षण लेने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार करने में मदद करता है। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 2026-2027 के बजट में घोषित इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक मंजूरी और विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्नातक (यूजी) और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना कला और विज्ञान, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन, कृषि और कानून सहित विभिन्न विषयों के छात्र-छात्राओं को कवर करेगी।

इसके अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तृतीय और चतुर्थ वर्ष के वे छात्र जो 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष के दौरान पिछली लैपटॉप वितरण योजना से वंचित रह गए थे, वे भी इस नई योजना के दायरे में आएंगे और लैपटॉप पाने के पात्र होंगे।

उच्च विशिष्टताओं वाले लैपटॉप और निगरानी समिति

खास तौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों की तकनीकी जरूरतों और कोडिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर या इसके समकक्ष उच्च स्तरीय विशिष्टताओं वाले शक्तिशाली लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना की प्रभावी निगरानी और इसका सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही, तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ELCOT) को गुणवत्ता के कड़े मानकों को बनाए रखते हुए लैपटॉप की पारदर्शी खरीद करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

डिजिटल युग में मील का पत्थर साबित होगी योजना

राज्य सरकार का मानना है कि तेजी से विकसित हो रहे इस डिजिटल दौर में ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ तमिलनाडु भर के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। यह योजना न सिर्फ उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी, बल्कि उनकी रोजगार क्षमता को भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगी।

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