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Home | Jharkhand | पंचायत भवन निर्माण पर नया विवाद, पूर्व मंत्री ने उपायुक्त से स्थल बदलने की मांग की
Jharkhand

पंचायत भवन निर्माण पर नया विवाद, पूर्व मंत्री ने उपायुक्त से स्थल बदलने की मांग की

Faizal HaqueBy Faizal HaqueJune 25, 2026No Comments2 Mins Read
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Jamshedpur news: छोटा गोविन्दपुर के विवेकनगर में निर्माणाधीन पंचायत भवन को लेकर नया विवाद सामने आया है। गुरुवार को झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुईयां ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पंचायत भवन के निर्माण स्थल को बदलने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि जिस जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, उस भूमि को लेकर स्वामित्व विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

दुलाल भुईयां द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि विवेकनगर निवासी श्रीमती उषा रानी दास अपने खाता संख्या 265, प्लॉट संख्या 81, रकबा 22 डिसमिल भूमि पर वर्षों से दावा करती रही हैं। उनके अनुसार उक्त जमीन की बंदोबस्ती पूर्व में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर द्वारा की गई थी और परिवार लंबे समय से उस भूमि का उपयोग करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि जमीन से संबंधित टाइटल सूट संख्या 27/2021 वर्तमान में जमशेदपुर सिविल कोर्ट में लंबित है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले वहां सरकारी भवन का निर्माण कराया जाना उचित नहीं होगा।

पूर्व मंत्री ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि पंचायत भवन का निर्माण विवेकनगर के बजाय सैरेगबेड़ा बस्ती, चांदनी चौक क्षेत्र में कराया जाए। उन्होंने कहा कि वहां पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित आम ग्रामीणों का भी समर्थन प्राप्त है। उनके मुताबिक उस स्थान पर पंचायत भवन बनने से ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी और भविष्य में विस्तार की भी संभावना बनी रहेगी।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्तमान निर्माण स्थल अपेक्षाकृत संकीर्ण है, जिससे पंचायत भवन बनने के बाद लोगों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं ली गई है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर निर्माण कार्य को वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की मांग की है।

दुलाल भुईयां ने कहा कि पंचायत भवन जैसी सार्वजनिक परियोजना ऐसे स्थान पर विकसित की जानी चाहिए जहां भूमि विवाद की आशंका न हो और अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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