New Delhi: आईआरसीटीसी (IRCTC) होटल आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें तय करने वाले फैसले को अदालत ने एक बार फिर टाल दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले में आरोप तय करने को लेकर 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लालू यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव सहित अन्य को आरोपी बनाया है।
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बार-बार टल रही है आरोप तय करने की तारीख
यह पहला मौका नहीं है जब इस चर्चित मामले में फैसला टाला गया हो। इससे पहले 31 जुलाई को भी अदालत को लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना निर्णय देना था, लेकिन अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 अगस्त मुकर्रर कर दी थी। उससे पहले 16 जून को भी कोर्ट ने इस मामले की तारीख आगे बढ़ाकर 31 जुलाई की थी। अब सभी पक्षों की नजरें 27 अगस्त को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं।
क्या है पूरा मामला और ED के आरोप?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 के दौरान का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि उस दौरान रांची और पुरी में स्थित रेलवे के दो आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका नियमों को ताक पर रखकर राजद प्रमुख के करीबियों से जुड़ी एक निजी कंपनी (सुजाता होटल्स) को दिया गया था। इसके बदले में लालू परिवार और उनके सहयोगियों से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के माध्यम से पटना में करीब तीन एकड़ कीमती जमीन बेहद कम दामों में हासिल की गई थी।
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लालू परिवार ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित
लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार ने हमेशा से इन आरोपों को खारिज किया है। बचाव पक्ष का कहना है कि आईआरसीटीसी के होटलों के टेंडर पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जारी किए गए थे और उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत निशाना बनाया जा रहा है। अब 27 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट यह तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं या नहीं।
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