Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार की योजना को लेकर राज्य सरकार से सख्त लहजे में जवाब मांगा है। अदालत ने पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त से पूछा है कि मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तैयार की गई 102 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को कब तक मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस दिशा में अब तक उठाए गए ठोस कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई।
दुकानदारों के आंकड़ों में अंतर पर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त अदालत में सशरीर मौजूद थे, जबकि पर्यटन विभाग के सचिव की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, शपथ पत्र में मंदिर परिसर से हटाए गए और पुनर्वास के लिए चिह्नित दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई है। इस पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि रामगढ़ के उपायुक्त ने पहले यह संख्या 254 बताई थी। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव को इन दोनों आंकड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में यह भी बताया गया कि मंदिर के पुनरुद्धार के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से राशि जुटाई जाएगी।
3 दिसंबर को शीर्ष अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश
अदालत ने इस पूरी योजना की वर्तमान प्रगति और डीपीआर को मंजूरी देने की एक निश्चित समयसीमा बताने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई के दिन पर्यटन विभाग के सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और रामगढ़ के उपायुक्त को अनिवार्य रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा।
अवमानना याचिका पर हो रही है सुनवाई
दरअसल, याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर 11 अगस्त 2023 के अदालत के आदेश का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। उस आदेश में मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को 10 प्रमुख निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों में स्थायी स्नान घाट, कपड़े बदलने के कमरे, शौचालय, पेयजल, प्रकाश और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, अतिक्रमण हटाने तथा भैरवी नदी के चौड़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने नदी तट पर सुरक्षा की कमी के कारण श्रद्धालुओं की मौत होने का गंभीर मुद्दा भी उठाया है, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।





