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सहकारिता योजनाओं का समय पर हो क्रियान्वयन, केंद्र सरकार के सचिव का निर्देश

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बिहार में संचालित सहकारिता योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन, डिजिटल मॉनिटरिंग और विभागीय समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए।
सहकारिता योजनाएं

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Patna: सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बिहार में संचालित सहकारिता योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए नियमित मॉनिटरिंग, डिजिटलीकरण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

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समीक्षा बैठक में किन योजनाओं पर हुई चर्चा?

शास्त्री नगर स्थित डी.एन.एस. क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान में आयोजित बैठक में डॉ. भूटानी ने “सहकारिता से समृद्धि” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यसंस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने बिहार में वेजफेड की स्थापना, बिहार राज्य सहकारिता नीति-2026 के क्रियान्वयन, नई सहकारी समितियों के गठन और सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए?

बैठक में नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स), डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों, पैक्सों के व्यावसायिक विविधीकरण, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस, पैक्स कंप्यूटरीकरण, गोदाम निर्माण, खाद्यान्न अधिप्राप्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), मधुक्रांति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

डॉ. भूटानी ने सहकारी बैंकों को नाबार्ड के तकनीकी सहयोग का अधिकतम उपयोग करने, पैक्सों के माध्यम से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और माइक्रो एटीएम के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और किसानों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने पर भी जोर दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या रहेगा फोकस?

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम निर्माण कार्यों में तेजी लाने, भंडारण अवसंरचना को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया गया। साथ ही नेफेड और एनसीसीएफ को पैक्सों के माध्यम से दलहन अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक, निबंधक सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह सहित बिहार राज्य सहकारिता बैंक, एनसीडीसी, एनसीसीएफ, नेफेड, एनडीडीबी और इफको के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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