Patna: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, उच्च शिक्षा, कृषि और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। बुधवार को आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय और बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक खर्च और कर्मियों के वेतन आदि के लिए प्रारंभिक तौर पर 15 करोड़ रुपये की राशि भी विमुक्त कर दी गई है।
2 नए विश्वविद्यालयों पर मुहर
बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के अंतर्गत गठित होने वाले इन दोनों विश्वविद्यालयों का अधिकार क्षेत्र तय कर दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों को छोड़कर पटना जिले के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महिला महाविद्यालय अब माता सीता महिला विश्वविद्यालय के अधीन आएंगे। वहीं, बेगूसराय और खगड़िया जिले के कॉलेज रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय के दायरे में होंगे, हालांकि संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थान इससे बाहर रहेंगे। इसके साथ ही नवादा जिले के वारिसलीगंज अंचल के मकनपुर मौजा में 99.39 एकड़ जमीन चीनी मिल स्थापना के लिए गन्ना उद्योग विभाग को मुफ्त हस्तांतरित की गई है, जिससे 500 करोड़ रुपये का निजी निवेश आएगा और चार जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा।
पशुपालकों को ब्याज मुक्त लोन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पशुपालकों को बैंक ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा और किसानों को सिर्फ मूलधन चुकाना होगा। इस योजना में कॉम्फेड गारंटर की भूमिका निभाएगा और दूध बिक्री से किस्तों की कटौती होगी। इसमें 50 प्रतिशत लाभुक महिलाएं होंगी। इसके साथ ही कोसी क्षेत्र (सुपौल, मधेपुरा, सहरसा) में सात निश्चय-3 के तहत आधुनिक दही, प्रीमियम आइसक्रीम व मिल्क चिलिंग प्लांट और 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सीवान के बसंतपुर, भगवानपुर हाट और गोरेयाकोठी में नाबार्ड ऋण से समेकित मत्स्य पालन की शुरुआत होगी।
पुलिस को 50 सर्विलांस ड्रोन
सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए 50 आधुनिक ड्रोन की खरीद हेतु 24.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनका उपयोग भीड़ नियंत्रण, नक्सल विरोधी अभियानों और आपदा राहत में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 33.68 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। सरकार ने पटना नगर निगम का 41 करोड़ से अधिक का पुराना ऋण अनुदान में बदल दिया है और जीपीओ गोलंबर मल्टी मॉडल हब से पटना जंक्शन तक बने सब-वे का नाम ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ रखने का निर्णय लिया है। गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर चिन्हित कैदियों को विशेष परिहार देकर रिहा किया जाएगा। साथ ही विभिन्न बोर्ड, आयोग व निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों का मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
