ओला-उबर को छोड़िए… मोदी सरकार शुरू कर रही है देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा

India News: देश में पहली बार सहकारिता मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार दिसंबर से “भारत टैक्सी” नाम से इस सेवा को लॉन्च करेगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2025 में दिल्ली से शुरू होगा, जिसमें करीब 650 ड्राइवर शामिल होंगे।

यह पहल सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई‑गवर्नेंस डिविजन (NeGD) द्वारा की गई है। मंत्रालय का उद्देश्य निजी टैक्सी कंपनियों ओला‑उबर के विकल्प के तौर पर एक सुरक्षित और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना है।

ड्राइवर भी होंगे सेवा के सह‑मालिक

इस सेवा की सबसे खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों को ‘सह‑मालिक’ का दर्जा दिया जाएगा। वे सदस्यता आधारित “सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड” मॉडल का हिस्सा होंगे। इस संस्था की स्थापना जून 2025 में 300 करोड़ रुपये की पूंजी से की गई थी।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विकसित यह एप‑आधारित प्लेटफॉर्म यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता और किफायती दरों पर टैक्सी सुविधा देगा। दिसंबर तक 5,000 से अधिक ड्राइवर और महिला सारथी इस सेवा से जुड़ जाएंगे।

यह होगी संचालन व्यवस्था

भारत टैक्सी की देखरेख एक संचालन परिषद (Governing Council) करेगी, जिसमें

• अमूल के एमडी जयेन मेहता चेयरमैन होंगे

• एनसीडीसी के उप‑प्रबंधक निदेशक रोहित गुप्ता वाइस‑चेयरमैन होंगे
  इसके अलावा देश की विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े 8 अन्य सदस्य इस परिषद में शामिल रहेंगे।

16 अक्टूबर को इसकी पहली बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई थी। योजना के अनुसार इसका चरणबद्ध विस्तार धीरे‑धीरे सभी राज्यों में होगा।

सरकार का लक्ष्य इस पहल को स्वदेशी राइड‑हेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने का है, जो न केवल आम नागरिकों को सस्ती टैक्सी सुविधा देगा बल्कि ड्राइवरों को आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्रदान करेगा।