रांची: झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू इलाके में आज शिक्षा और समाज कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। 13 मार्च को शिहाब थंगल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के कार्यालय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि सैयद मनौव्वर अली शिहाब थंगल के करकमलों द्वारा किया गया, जिन्होंने रिबन काटकर समाज के युवाओं के लिए इस नए मार्ग को प्रशस्त किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बनेगा हब इस सेंटर की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह केंद्र…
Author: Muzaffar Hussain
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन सदन की कार्यवाही विस्थापितों के पुनर्वास और राज्य में गहराते पेयजल संकट के इर्द-गिर्द सिमटी रही। शनिवार को विधायकों ने सरकार को घेरते हुए जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने रांची के जगन्नाथपुर मौजा (धुर्वा) में विस्थापितों के लिए बने आवासों के आवंटन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक तैयार मकानों की चाबियां वास्तविक हकदारों को सौंपी जाएंगी? इस पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 393…
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन राज्य की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रहा। शनिवार को सदन की कार्यवाही के दौरान जहाँ एक ओर खराब सड़कों के निर्माण ने सरकार को घेरे में लिया, वहीं दूसरी ओर जेलों के भीतर से संचालित होने वाले आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अत्याधुनिक जैमर तकनीक पर चर्चा हुई। घटिया सड़क निर्माण पर संवेदक की खैर नहीं रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने गोला-मुरी रोड की बदहाली का मुद्दा बेहद आक्रामक ढंग से उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है,…
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। शनिवार को सदन की कार्यवाही के दौरान राज्य में पैर पसारते ‘सफेद जहर’ (ड्रग्स) के अवैध कारोबार और स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रार की नियुक्ति में कथित धांधली के मुद्दों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छेड़ दी। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने हजारीबाग, रामगढ़, पतरातू और केरेडारी जैसे क्षेत्रों का हवाला देते हुए राज्य में बढ़ते ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने सदन को बताया कि हीरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ अब गली-मोहल्लों तक पहुँच चुके हैं। विधायक ने…
रांची: झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था को नई ऊर्जा देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए 15 नवप्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की नई पोस्टिंग कर दी है। इन अधिकारियों को हाल ही में प्रोन्नति मिली थी, जिसके बाद अब उन्हें विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ तैनात किया गया है। प्रमुख विभागों में नई नियुक्तियां सरकार द्वारा जारी इस सूची में जमीनी स्तर के विकास से लेकर सचिवालय के अहम कामकाज तक को ध्यान में…
रांची: झारखंड प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत हुए अधिकारियों के लिए नई जिम्मेदारियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में, अपनी ईमानदारी और बेहतर कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले IAS जुल्फिकार अली ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री का भरोसा और अधिकारी का संकल्प मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जुल्फिकार अली जैसे अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी झारखंड की…
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड के विकास और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे, पेंशन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें पलामू के जिला मुख्यालय का नाम बदलने से लेकर राज्य भर में अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाने तक के निर्णय शामिल हैं। डाल्टनगंज का नाम अब ‘मेदिनीनगर’ कैबिनेट ने पलामू जिले के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और जिला मुख्यालय ‘डाल्टनगंज’ का नाम बदलकर “मेदिनीनगर” करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह फैसला स्थानीय जनभावनाओं और…
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में नव प्रोन्नत हुए झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को उनकी नई और बड़ी जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राज्य के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस प्रकार इन अधिकारियों ने अब तक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, आईएएस के रूप में भी वे उसी निष्ठा, संवेदनशीलता और तत्परता के…
रांची: झारखंड की कानून व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद बनाने की दिशा में शुक्रवार, 13 मार्च को एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 12:30 बजे झारखंड विधानसभा परिसर से राज्य के 12 नए अत्याधुनिक थानों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही, थानों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पेट्रोलिंग वाहनों का वितरण भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने पुलिस के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए कुल 1255 चार पहिया पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दो पहिया वाहनों की स्वीकृति दी है। इस योजना के प्रथम चरण के तहत कल मुख्यमंत्री 636 पेट्रोलिंग वाहन और…
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित उनके कक्ष में झारखंड राजकीय पॉलिटेक्निक अंशकालीन व्याख्याता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत सभी ‘नीड बेस्ड’ (Need Based) व्याख्याताओं की सेवा अवधि को वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। साथ ही, उन्होंने मौजूदा नियमावली में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की भी अपील की ताकि व्याख्याताओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की…
रांची: भारत की आगामी जनगणना-2027 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। गुरुवार को रांची समाहरणालय में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण 14 मार्च तक चलेगा, जिसमें अधिकारियों को जनगणना के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण (House Listing) और मकानों की गणना की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। डेढ़ दशक बाद जनगणना : योजनाओं की बनेगी नींव इस अवसर पर उपायुक्त ने जनगणना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लगभग 15 वर्षों के…
रांची: राजधानी रांची के समाहरणालय में आने वाले आम नागरिकों और सरकारी कर्मियों के लिए गुरुवार का दिन राहत लेकर आया। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने समाहरणालय परिसर में नवनिर्मित 5 आधुनिक लिफ्ट का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। अब लोगों को विभिन्न मंजिलों पर स्थित दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए सीढ़ियों की थकान नहीं झेलनी होगी। ‘सेल्फ रेस्क्यू’ तकनीक से लैस हैं लिफ्ट इन लिफ्टों की सबसे बड़ी खासियत इनकी सुरक्षा प्रणाली है। अक्सर लिफ्ट में बिजली जाने पर अंदर फंसने का डर रहता है, लेकिन रांची समाहरणालय की ये नई लिफ्ट ‘सेल्फ रेस्क्यू’ (Self Rescue) तकनीक…
रांची: झारखंड के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और बागवानी के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एक बड़ी पहल की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड विधान सभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में उद्यान निदेशालय, झारखंड और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR), बेंगलुरू के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में उद्यानिकी (Horticulture) क्षेत्र के विकास, विस्तार और अनुसंधान के लिए नई राहें खोलेगा। उन्होंने जोर देकर…
रांची: झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में रांची स्थित ऐतिहासिक बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और राज्य में मांस प्रसंस्करण (Meat Processing) के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री अनुसंधान संस्थान (ICAR-NMRI), हैदराबाद और झारखंड सरकार के पशुपालन निदेशालय के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य के पशुपालकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट…
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन बिजली की बदहाली और किसानों के वैश्विक व्यापार का मुद्दा छाया रहा। सदन में डुमरी विधायक जयराम महतो ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवालिया निशान लगाए, वहीं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्य के कृषि और वन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ‘मानक गुणवत्ता प्रयोगशाला’ (Quality Testing Lab) की आवश्यकता पर जोर दिया। पैसे देने के बाद भी अंधेरे में क्यों रहें उपभोक्ता सदन में जयराम महतो ने आम आदमी का दर्द बयां करते हुए कहा कि गांवों में एक बार ट्रांसफार्मर जल जाए या तार टूट…
रांची: विश्व ग्लूकोमा दिवस के अवसर पर गुरुवार को राजधानी रांची के सदर अस्पताल में जागरूकता की अलख जगाई गई। ‘ग्लूकोमा मुक्त विश्व के लिए एकजुट करना’ थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस “खामोश बीमारी” से बचाव के मंत्र साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर की, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों और एएनएम स्कूल की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। क्यों है यह ‘साइलेंट किलर’? सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि ग्लूकोमा (काला मोतिया) एक ऐसी बीमारी है जो…
रांची: सदन में गुरुवार को धान खरीद की धीमी रफ्तार और पैक्स (PAX) की कार्यप्रणाली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तलवारें खिंचीं। विधायक अरूप चटर्जी ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य ने 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 3 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हो पाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आधे से ज्यादा प्रखंडों में पैक्स निष्क्रिय हैं, तो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? 31 मार्च के बाद बढ़ सकती है तारीख विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री…
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बरही विधायक मनोज यादव ने राज्य की जर्जर सिंचाई व्यवस्था पर सरकार को आईना दिखाया। गुरुवार को जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर सिंचाई के अभाव को पलायन की सबसे बड़ी वजह बताया। विधायक ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति पठारी और वन क्षेत्र वाली है, जहाँ खेती पूरी तरह मॉनसून के भरोसे रहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि तिलैया डैम जैसा विशाल जल स्रोत होने के बावजूद बरही और आस-पास के क्षेत्रों के किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं।…
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन गरमागरम बहस के नाम रहा। जल संसाधन और विधि व्यवस्था विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को आंकड़ों के जाल और अधूरी योजनाओं पर जमकर घेरा। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और रोशन लाल चौधरी ने राज्य की सिंचाई व्यवस्था और विस्थापन की नीति को ‘कागजी और दिशाहीन’ करार दिया। सिंचाई का कछुआ चाल और 129 साल का गणित गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सदन में एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की 70% आबादी खेती पर टिकी है, लेकिन जल संसाधन…
रांची: झारखंड के साहिबगंज जिले के निवासियों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना अब भी पाइपों के भीतर ही कहीं अटका हुआ है। मंगलवार, 10 मार्च को झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभाग को जमकर फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक की खंडपीठ ने सरकार को इस अधूरी योजना को पूरा करने के लिए 45 दिनों का अंतिम मौका दिया है। 2008 से चल रहा है फाइलों का खेल सुनवाई के दौरान अदालत इस बात से बेहद हैरान दिखी कि जो योजना वर्ष 2008 में शुरू हुई…