फॉण्ट कनवर्टर NEW

HEC की बदहाली पर केंद्र सरकार से जवाब मांगेंगे वामदल, कर्मचारियों के समर्थन में आए नेता

झारखंड के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की मौजूदा स्थिति को लेकर वामदलों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन पर निशाना साधा है। वामदलों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों और प्रबंधन की लापरवाही के कारण HEC संकट में है। उन्होंने भारी

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची: झारखंड के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की मौजूदा स्थिति को लेकर वामदलों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन पर निशाना साधा है। वामदलों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों और प्रबंधन की लापरवाही के कारण HEC संकट में है। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप कर संयंत्र को बचाने की मांग की है।

शुक्रवार को भाकपा राज्य कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में वामदलों ने HEC के आंदोलनरत कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इस औद्योगिक संयंत्र को बंद नहीं होने दिया जाएगा।

भाजपा नेताओं के बयान पर उठाए सवाल

वामदलों ने रांची के सांसद और अन्य भाजपा नेताओं के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें HEC को बंद नहीं होने देने की बात कही गई थी। उन्होंने इसे कामगारों को गुमराह करने वाला बयान बताया। वामदलों का आरोप है कि भाजपा की सार्वजनिक उपक्रम विरोधी नीतियों के कारण HEC को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही है।

HEC की बकाया राशि वसूली की मांग

प्रेस वार्ता में वामदलों ने HEC की आर्थिक स्थिति और देनदारियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कंपनी पर देनदारी होने के साथ-साथ कई संस्थानों के पास उसकी बड़ी राशि बकाया है। रक्षा प्रतिष्ठानों, इसरो और केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों से HEC को भुगतान मिलना बाकी है।

वामदलों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बकाया राशि की वसूली और कंपनी को आर्थिक मदद देने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल 3.6 करोड़ रुपये की देनदारी के आधार पर HEC को बंद करने का फैसला उचित नहीं है। उन्होंने इसे देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बताया।

32 महीने का बकाया वेतन देने की मांग

वामदलों ने कहा कि केंद्र सरकार के पास HEC की पूरी हिस्सेदारी होने के बावजूद कंपनी को पर्याप्त कार्यशील पूंजी और नए कार्यादेश नहीं दिए जा रहे हैं। इससे संयंत्र की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार से HEC को आर्थिक सहायता देने, नए कार्यादेश उपलब्ध कराने और कर्मचारियों तथा अधिकारियों के 32 महीने के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की। साथ ही झारखंड सरकार और आम लोगों से भी HEC को बचाने के लिए आगे आने की अपील की।

संयुक्त प्रेस वार्ता में ये नेता रहे मौजूद

प्रेस वार्ता को माकपा के प्रकाश विप्लव और अमल आजाद, भाकपा के अजय सिंह तथा भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन ने संबोधित किया। वामदलों की ओर से संयुक्त बयान अजय सिंह ने जारी किया।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram