Seoul, South Korea: दक्षिण कोरिया का मीडिया नियामक आयोग 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। किशोरों में सोशल मीडिया के बढ़ते और अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह कदम उठाया जा रहा है। कोरिया मीडिया एंड कम्युनिकेशंस कमीशन के अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में कहा कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल अब एक वैश्विक समस्या बन चुका है।
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क्या है सरकार की योजना?
अध्यक्ष ने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है, जिसके तहत 14 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोका जाएगा। इसके साथ ही, 14 से 19 साल के किशोरों के लिए ऐसे डिजाइन और एल्गोरिदम के संपर्क को सीमित किया जाएगा, जो उन्हें सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में राष्ट्रीय संसद में करीब सात विधेयक विचाराधीन हैं।
पहले भी बने हैं ऐसे कानून
अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर काफी सावधानीपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने साल 2011 में लागू हुए ‘शटडाउन लॉ’ का उदाहरण दिया। इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेम खेलने पर रोक लगाई गई थी। बाद में इस कानून की काफी आलोचना हुई कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और गेमिंग उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद जनवरी 2022 में इस शटडाउन कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था।
अन्य देशों में क्या हैं नियम?
दक्षिण कोरिया का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब दुनिया के कई देश बच्चों और किशोरों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि वह गर्मियों के बाद बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पेश करेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है।
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इससे पहले जून में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने इसे देश के लिए एक बड़ा कदम बताया था। स्टार्मर का कहना था कि सोशल मीडिया ब्रिटेन के बच्चों को असुरक्षित बना रहा है और वे इससे बेहतर माहौल के हकदार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद ही यह फैसला लिया है।
