Bihar News: बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSAMS) के तहत शुक्रवार को राज्य में प्रशासनिक सेवा वितरण को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम का आयोजन सचिवालय स्थित सभाकक्ष में हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि ये डिजिटल पहलें न सिर्फ सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाएंगी, बल्कि ई-गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होंगी।
संविदा कर्मियों के लिए 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा
इस कार्यक्रम के दौरान संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की गई। इसके तहत बीपीएसएएस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच त्रैवार्षिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इस योजना के लाभार्थी:
2,850 कार्यपालक सहायक
608 आईटी सहायक
102 आईटी प्रबंधक
प्रीमियम विवरण:
वार्षिक प्रीमियम: ₹1.42 करोड़
GST: पूर्ण रूप से मिशन कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा
इस योजना से संविदा कर्मियों को न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा भी सुनिश्चित होगी।
बिहार HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च, अब सेवाएं एक क्लिक पर
मुख्य सचिव ने बिहार मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) का एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च किया, जो अब Google Play Store पर उपलब्ध है। यह ऐप सरकारी कर्मचारियों को स्वयं सेवा पोर्टल के रूप में सुविधा देगा।
HRMS के दूसरे चरण में जोड़े गए मॉड्यूल:
अनुशासनात्मक कार्रवाई
वेतन प्रबंधन
पेंशन और बीमा
स्थानांतरण
पदोन्नति
प्रदर्शन मूल्यांकन
सेवा समाप्ति
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर्मचारियों को कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और कार्य पारदर्शी तथा ट्रैक करने योग्य हो जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति और प्रशंसा
विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने इन नवाचारों को संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में “अत्यंत लाभकारी” करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम सुशासन को नई ऊंचाई देगा।
इस अवसर पर कई उच्चाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें:
अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन)
मिशन निदेशक
आईपीआरडी निदेशक
एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक
केपीएमजी, एनआईसी और बीपीएसएमएस के वरिष्ठ अधिकारी
बिहार में ई-गवर्नेंस का भविष्य उज्ज्वल
इन डिजिटल नवाचारों के ज़रिए बिहार सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बना रही है। यह कदम राज्य में सुशासन की बुनियाद को और मज़बूत करेगा और आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।
