: 25 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के चौमुखी विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति दी गई। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े 40 से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा उछाल: मेडिकल कॉलेजों का कायाकल्प
- MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य योजना के तहत जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस (MBBS) सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर (PG) विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों की बढ़ोतरी (चरण III) के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- SNMMCH मेडिकल कॉलेज, धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (SNMMCH), धनबाद में एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने और पीजी सीटों को 200 तक बढ़ाने समेत इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए दो अलग-अलग मदों में 495.02 करोड़ रुपये और डीएमएफटी (DMFT) फंड से 275.18 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है।
- डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव: झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति नियमावली-2026 के गठन को भी मंजूरी मिली है।
शिक्षा और छात्र कल्याण: एक्सीलेंस स्कूल और फ्री सैनिटरी नैपकिन
- 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (CM Schools of Excellence): आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से चल रहे 80 स्कूलों के अतिरिक्त राज्य के 100 और सरकारी स्कूलों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन योजना: सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने 10 नि:शुल्क ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल (Oxo-biodegradable) सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के लिए 124.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- ज्ञानोदय योजना व स्टुडेंट डायरी: ज्ञानोदय योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए बाइलिंग्वल पैरेंटल कैलेंडर और कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने हेतु करीब 101 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
- अनुसंधान एवं गुरुजी क्रेडिट कार्ड: राज्य में ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026’ के गठन और ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ की मार्गदर्शिका में जरूरी संशोधनों को स्वीकृति दी गई है।
सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और तकनीक
- थानों में 9,000 CCTV कैमरे: राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु JAP-IT द्वारा तैयार DPR 3.0 के आधार पर 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- जेलों में ओपन/सेमी-ओपन बैरक: रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, दुमका, जमशेदपुर (घाघीडीह) और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापित किए जाएंगे।
- चतरा में NDPS विशेष कोर्ट: चतरा जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए नया विशेष न्यायालय गठित होगा, जिसमें जिला न्यायाधीश स्तर के 1 पद के सृजन को मंजूरी मिली है।
बुनियादी ढांचा, उद्योग और ग्रामीण विकास
- धनबाद में SAIL को भू-हस्तांतरण: धनबाद के बलियापुर अंचल में तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 3.43 एकड़ भूमि सेल (SAIL) को 5.39 करोड़ रुपये के भुगतान पर सशुल्क स्थायी रूप से हस्तांतरित की जाएगी।
- तोपचांची झील का कायाकल्प: धनबाद की प्रसिद्ध तोपचांची झील और आसपास के इलाकों का 184.29 करोड़ रुपये की लागत से PPP मॉडल (DBFOT) पर सौंदर्यकरण किया जाएगा।
- सड़कों व पुलों का सुदृढ़ीकरण: चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए अरबों रुपये की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही ग्रामीण पुलों की देखरेख के लिए ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025’ को मंजूरी मिली है।
- वीबी-जी राम जी योजना: राज्य में ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
