रांची में महंगी हो गई जमीन, गांवों में भी बढ़े दाम; कहां कितनी बढ़ोत्तरी
रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अगस्त से जमीन के साथ-साथ भवनों की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। जिला प्रशासन ने जिले के सभी 1306 गांवों के लिए जमीन की सरकारी मूल्यांकन दर (वैल्यूएशन) में अधिकतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तथा रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरडीए) क्षेत्र में भवनों की नई न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका भी जारी कर दी गई है।
जिला निबंधन कार्यालय, रांची ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की खाली जमीन के लिए वर्ष 2026-27 की नई न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका (दर प्रति डिसमिल) जारी कर दी है। नई दरें 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी। विभिन्न अंचलों और गांवों के लिए कृषि, आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग की जमीन की अलग-अलग न्यूनतम मूल्य निर्धारित की गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी शहर से सटे इलाकों में हुई है। कांके के बोड़ेया, रातू के पिर्रा, सिमलिया व कमड़े, नामकुम के खिजरी तथा ओरमांझी के हुटुप क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक जमीन की सरकारी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। बोड़ेया में आवासीय जमीन की नई दर 6.04 लाख रुपये प्रति डिसमिल और व्यावसायिक जमीन की दर 9.88 लाख रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित की गई है।
निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए भीड़
हिनू स्थित निबंधन कार्यालय (ग्रामीण) में गुरुवार को भीड़ रही। अन्य दिनों की अपेक्षा प्रॉपर्टी की अधिक रजिस्ट्री हुई। 125 लोगों ने स्लॉट बुक कर रखा था। भीड़ को देखते हुए सबरजिस्ट्रार प्रफुल्ल कुमार देर शाम तक कार्यालय में रुके और 88 डीड की रजिस्ट्री की। अंतिम दिन के लिए अब तक 90 से अधिक लोगों ने स्लॉट बुक करा रखा है। वर्तमान दर पर सिर्फ एक दिन 31 जुलाई को जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी। एक अगस्त को नई दरें सॉफ्टवेयर में अपडेट की जाएगी, इसलिए उस दिन ग्रामीण क्षेत्रों की रजिस्ट्री नहीं होगी।
