Lucknow: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिलिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के नाम से आगामी चुनाव मैदान में उतरने का आधिकारिक ऐलान किया है। इस नए मोर्चे के तहत चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है, और यह गठबंधन राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा।
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लखनऊ में हुई मैराथन बैठक और सीट-बंटवारे का फॉर्मूला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच लखनऊ में लगभग ढाई घंटे तक चली लंबी और गहन बैठक के बाद इस गठबंधन पर अंतिम मुहर लगी। सीट-बंटवारे के तय समझौते के तहत, चंद्रशेखर की पार्टी ‘आ़जाद समाज पार्टी’ 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि ओवैसी की पार्टी ‘एआईएमआईएम’ 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई, जिसमें दोनों नेताओं ने अपनी भावी रणनीतियों की जानकारी साझा की। इसके अलावा, आगामी 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे और यह आयोजन इस नए मोर्चे के शक्ति प्रदर्शन का मुख्य केंद्र होगा।
युवाओं, किसानों और वंचितों को साधने का लक्ष्य
अपने गठबंधन के उद्देश्यों पर बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य प्रयास राज्य के युवाओं, किसानों तथा समाज के शोषित, कमजोर और वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाया जाएगा। दोनों नेताओं का मानना है कि यह नया राजनीतिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की एक नई धारा और राजनीति की शुरुआत करेगा।
विपक्षी दलों की बेरुखी और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल किए जाने के प्रस्ताव में कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। ओवैसी ने पहले इन दलों को 2 अक्टूबर तक इस पर निर्णय लेने का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन जब उधर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ओवैसी और चंद्रशेखर ने एक नया विकल्प चुन लिया। अब इन दोनों का साथ आना यूपी की राजनीति में एक मजबूत ‘तीसरे मोर्चे’ की आहट के रूप में देखा जा रहा है। इस नए मोर्चे की पैनी नजर राज्य के निर्णायक दलित और अल्पसंख्यक मतदाता वर्ग पर है, जो आगामी चुनाव के समीकरणों को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि, इस गठबंधन में भविष्य में अन्य छोटे दलों के शामिल होने को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ होनी बाकी है।
