Dehradun: उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में महिलाओं और बच्चों का सामाजिक-आर्थिक विकास हमेशा से प्रशासनिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा सचिवालय में की गई यह समीक्षा बैठक सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि मैदानी स्तर पर योजनाओं को प्रभावी बनाने की एक कोशिश नजर आती है।
इस बैठक के दौरान महिला और बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री रेखा आर्य ने ऐलान किया है कि जल्द ही ‘मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना’ की शुरुआत की जाएगी और इसके प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की प्रगति पर चर्चा
बैठक के दौरान मंत्री ने ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, उनके द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार कार्यों की प्रगति तथा विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों की स्थिति की गहन समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को समय पर इसका लाभ मिल सके।
नंदा गौरा योजना से वंचित बालिकाओं के लिए निर्देश
इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ‘नंदा गौरा योजना’ की भी बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो पात्र बालिकाएं किन्हीं कारणों से इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई हैं, उनके लिए जल्द से जल्द नई विज्ञप्ति जारी की जाए, ताकि कोई भी पात्र बालिका इस महत्वपूर्ण योजना से न छूटे।
इस उच्च स्तरीय बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित अन्य प्रमुख विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
