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झारखंड मिलेट मिशन का नया नाम ‘मडुआ क्रांति’, 32,911 किसानों को मिला 15.63 करोड़

Ranchi : झारखंड में मोटे अनाज विशेषकर मड़ुआ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घोषणा की कि अब झारखंड मिलेट मिशन को नए नाम ‘झारखंड मडुआ क्रांति’ के रूप में

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Ranchi : झारखंड में मोटे अनाज विशेषकर मड़ुआ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घोषणा की कि अब झारखंड मिलेट मिशन को नए नाम ‘झारखंड मडुआ क्रांति’ के रूप में जाना जाएगा। यह घोषणा रांची स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में आयोजित प्रोत्साहन राशि हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान की गई। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मड़ुआ की बढ़ती लोकप्रियता, किसानों की स्वीकृति और इसके पोषण मूल्य को देखते हुए यह परिवर्तन समय की मांग थी।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने राज्य के 32,911 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 15 करोड़ 63 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 में 18 हजार किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि मिली थी, जबकि अब सरकार का लक्ष्य 60 हजार किसानों तक इस लाभ को पहुंचाने का है।

मंत्री ने बताया कि कुछ वर्षों पहले तक जहां केवल 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर मड़ुआ की खेती होती थी, वहीं अब इसकी खेती बढ़कर एक लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मड़ुआ की खेती अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभदायक है, इसलिए किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों की तरह अब मड़ुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोले जा रहे हैं। पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों को चयनित किया गया है। इन जिलों में 17 लैंप्स-पैक्स केंद्रों के माध्यम से किसानों से मड़ुआ की खरीद की जाएगी। आने वाले एक सप्ताह में इस व्यवस्था के शुरू होने की उम्मीद है। मड़ुआ की खरीद का मूल्य बाजार दर के आधार पर तय किया जाएगा।

इसके अलावा विभाग मड़ुआ की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी काम कर रहा है, ताकि तैयार उत्पादों को अस्पतालों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, समिति के निदेशक विकास कुमार, उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक शशि भूषण अग्रवाल, विभिन्न जिलों से आए किसान और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की शिकायतों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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