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जमशेदपुर में शुरू होगा ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’, पंचायतों में हलचल

Jamshedpur News: जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में अगले हफ्ते माहौल कुछ अलग होने वाला है। राज्य सरकार ने इस साल “आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम को एक नए रूप में पेश किया है और इसे “सेवा का अधिकार सप्ताह” नाम दिया है। 21 से

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Jamshedpur News: जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में अगले हफ्ते माहौल कुछ अलग होने वाला है। राज्य सरकार ने इस साल “आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम को एक नए रूप में पेश किया है और इसे “सेवा का अधिकार सप्ताह” नाम दिया है। 21 से 28 नवंबर तक पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले की पंचायतों में सरकारी सेवाएं सीधे लोगों के बीच पहुंचाई जाएंगी।

हर पंचायत में लगेगा शिविर, सभी जरूरी सेवाएं एक ही जगह

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, इस बार लक्ष्य है कि कोई भी ग्रामीण सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए परेशान न हो। इसलिए हर पंचायत में कम-से-कम एक शिविर जरूर लगाया जाएगा। इन शिविरों में जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, भूमि संबंधित काम, दाखिल-खारिज, पेंशन आवेदन जैसे जरूरी काम मौके पर लिए जाएंगे। लोगों को इस बात की भी राहत होगी कि आवेदन सिर्फ लिया ही नहीं जाएगा बल्कि पोर्टल पर तुरंत पंजीकरण भी किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि ज्यादातर शिकायतें या अनुरोध उसी दिन सुलझा दिए जाएं।

शिकायतों का ऑन-द- स्पॉट निपटारा, फोटो सहित अपलोडिंग की व्यवस्था

अधिकारियों ने बताया कि इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने का खास ध्यान रखा गया है। इसलिए हर आवेदन, उससे जुड़ा दस्तावेज और समाधान की फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी फाइल को रोका न जाए और न ही उसे लंबा खींचा जाए। शिविरों में लोक-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि जिन लाभों से लोग अब तक अनजान थे, वे भी आसानी से जुड़ सकें।

ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह काफी मायने रखता है। क्योंकि कई बार प्रखंड या जिला कार्यालय तक जाना मुश्किल होता है। ऐसे में पंचायत स्तर पर शिविर लगना खुद में बड़ी सुविधा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी इसे लेकर उत्साहित हैं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ सेवा देने की गति बढ़ेगी बल्कि लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की सफलता पर काफी कुछ निर्भर करेगा- खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता पर।

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