Patna News: बिहार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाली किस्त पर रोक लगने से करीब दस लाख परिवार परेशान हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण पहले ही धीमा चल रहा था। अब किस्त का भुगतान रुकने से आवास निर्माण का कार्य और अधिक प्रभावित होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस योजना में राशि भुगतान की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है।
इस कारण करीब दो सप्ताह से राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर वित्त विभाग भी नई व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई कर रहा है, ताकि राशि का भुगतान शुरू किया जा सके। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को तीन किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है। हर किस्त में 40-40 हजार रुपये दिये जाते हैं। इस योजना में वैसे परिवारों का चयन किया जाता है, जो आवासविहीन हैं, अथवा कच्चे मकान में रहते हैं।
जानें कब मिलेगी किस्त
नई व्यवस्था के तहत अब राशि का भुगतान सीधे आरबीआई के माध्यम से होगा। पहले राशि की निकासी कर बैंक में जमा की जाती थी। फिर लाभार्थियों के खाते में राशि भुगतान की कार्यवाही होती थी। यह प्रक्रिया अब बंद कर दी गई है। इस कारण आवास सॉफ्ट को नई व्यवस्था के साथ टैग किया जा रहा है। पदाधिकारी बताते हैं कि इसमें 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। इससे साफ है कि लाभुकों को राशि का भुगतान होने में अभी और देरी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो बार में करीब साढ़े सात लाख आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी थी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल में और साढ़े पांच लाख और आवास की स्वीकृति मिली।
बाद में इनमें कई के नाम विभिन्न कारणों से सूची से हटाए भी गए हैं। इस तरह वर्तमान में राज्य के 12 लाख 26 हजार 428 लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जानी है। इनमें 12 लाख तीन हजार को मकान बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं, अब तक 15 प्रतिशत यानी एक लाख 81 हजार 200 के मकान का निर्माण ही पूरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 11 लाख 36 हजार लाभुक परिवारों को पहली किस्त का भुगतान हो चुका है।
